शालेय पोषण आहारही तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर; महाराष्ट्रभर तपासणीचे आदेश

मुंबई : अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कठोर भूमिका घेणारे अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाईचा मोर्चा आता अंगणवाडी आणि शालेय पोषण आहाराकडे वळला आहे. राज्यातील अंगणवाडी, शाळांचा मिड-डे मील आणि सेंट्रल किचन्समधून पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिल्याच्या घटना यापूर्वी समोर आल्या आहेत. कडधान्यांना भुंगे लागणे, खिचडीत आळ्या आढळणे तसेच स्वच्छतेचा अभाव अशा तक्रारींमुळे शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे आता या व्यवस्थेतील अनियमितता आणि नियमभंगावर FDAची करडी नजर राहणार आहे.

‘सरकारी असो वा खासगी, कोणालाही सूट नाही’

एका मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी FDAच्या कारवाईवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना, प्रशासनाकडून निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाई केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी किंवा खासगी आस्थापना असा भेदभाव केला जात नसून अन्न सुरक्षा नियम सर्वांसाठी समान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारी आणि निमसरकारी मिळून आतापर्यंत ११५ हून अधिक ठिकाणी तपासणी करण्यात आली आहे. नियमभंग आढळलेल्या आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा देण्यासह परवाने निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील कॅन्टीन तसेच आमदार निवासातील कॅन्टीनचीही तपासणी करण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.

सेंट्रल किचन्सचीही तपासणी

अंगणवाडी आणि शाळांना अन्न पुरवणाऱ्या सेंट्रल किचन्सची तपासणीही FDAकडून सुरू आहे. मुंबईत गेल्या आठवड्यात ८ ते १० सेंट्रल किचन्सची तपासणी करण्यात आली. या ठिकाणांहून अंगणवाडी आणि शाळांना पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाचे नमुने घेण्यात आले असून, तपासणीनंतर एका सेंट्रल किचनचा परवाना निलंबित करण्यात आला.

वर्षातून दोनदा तपासणी, दरमहा नमुने

महाराष्ट्रभर अंगणवाडी आणि शालेय आहार व्यवस्थेची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळा आणि अंगणवाड्यांची वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी करण्याबरोबरच दर महिन्याला अन्नाचे नमुने घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ‘बॅलन्स्ड डायटरी स्कोप’च्या आदेशानंतर तपासणीचा दुसरा टप्पाही सुरू करण्यात येणार आहे.

अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत सरकारी आस्थापनांनाही कोणतीही सूट दिली जाणार नसल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.