पुणे: पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि लगतच्या परिसरातील वाढते औद्योगिकीकरण तसेच पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन या भागासाठी स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात ‘औद्योगिक नगरी’ स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
चाकण परिसरात आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने उद्योगांनी स्थलांतराचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे चाकणमधील उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चाकण परिसरातील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अशा विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे रस्ते आणि वाहतुकीचे विभागनिहाय नियोजन करण्याऐवजी संपूर्ण परिसराचा एकात्मिक पद्धतीने विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चाकण परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न, वाहतूक व्यवस्थापन, एकात्मिक रस्ता व वाहतूक नियोजन तसेच उद्योगांच्या प्रलंबित प्रशासकीय तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.या समितीला चाकण परिसरातील उद्योगांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासह आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चाकणपुरतेच हे प्रयत्न मर्यादित राहणार नसून पुण्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींमध्येही ही समिती काम करणार आहे. पुढील टप्प्यात ‘इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ कायद्यांतर्गत अशा ठिकाणी स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करून सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात किरकोळ कारणांवरुन झालेल्या वादाचे रुपांतर थेट मारहाणीत होत असल्याच्या दोन…
शिक्रापूर (अक्षय टेमगिरे) : दिवाळी म्हटले की खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी आणि नगर-पुणे महामार्गावरील वाहतूक…
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना वीजपुरवठा करणारी विद्युत रोहित्रे आता चोरट्यांच्या निशाण्यावर…
१० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सर्व संचालकांना मतदानाची संधी द्या; सतेज पाटील यांच्या पाठीशी काँग्रेस ठाम मुंबई: गोकुळ…
लग्न म्हणजे केवळ दोन जीवांचे मिलन किंवा दोन कुटुंबांचे नाते नाही, तर दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या…
नोंदणी शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार; ३५ मराठी चित्रपट, ७ परिसंवाद, ४ विशेष मुलाखती आणि…