मुंबई: राज्य शासनाचा अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम असलेली एसटी सुमारे ८३ हजार कर्मचाऱ्यांची ” मातृसंस्था ” आहे. भविष्यात एसटीचे कदापि खाजगीकरण होणार नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये! असे नि: संदिग्ध प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. प्रताप सरनाईक यांनी केले. मुंबईतील परळ बसस्थानकामध्ये कामगार नेते भाई जगताप यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांच्या पुढाकाराने कर्मचारी व प्रवाशांसाठी जलशीतकाचे लोकार्पण ( water purifier & cooler) करताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे , प्रादेशिक व्यवस्थापक यामिनी जोशी विभाग नियंत्रक अभिजीत पाटील यांच्या सह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, एसटीचा कर्मचारी अत्यंत मेहनती आहे. तो काम करीत असलेल्या ठिकाणी त्याला मुलभूत सोयी – सुविधा पुरविणे हि एसटी प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे चालक-वाहक विश्रांती गृह, तेथील प्रसाधनगृह स्वच्छ असली पाहिजेत. त्यासाठी आपण लवकरच खाजगी स्वच्छता संस्था नेमत असून, त्यांच्या कडून विश्रांती गृहाच्या स्वच्छते बरोबर कर्मचाऱ्यांचे गणवेश स्वच्छ धुवून इस्त्री करून कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांचे दाढी व केश कर्तनाची व्यवस्था देखील स्वच्छता संस्थेच्या वतीने करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजा कडे अशा प्रकारे लक्ष दिल्यास कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरी करणाऱ्यांसाठी अनुकूल मानसिक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य होते. अर्थात, याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कार्यपद्धती मध्ये होऊन त्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.
(अभिजीत भोसले)
जनसंपर्क अधिकारी
मा. परिवहन अधिकारी
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…