घोडगंगा कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुनेत्रा पवारांचा मोठा निर्णय

शिरूर : शिरूर तालुक्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकरी, ऊस उत्पादक, कामगार, वाहतूकदार, लघुउद्योजक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हिताचा विचार करून कारखाना लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कारखान्याला आवश्यक अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या कर्ज प्रस्तावाचा आढावा घेण्यात आला.

घोडगंगा कारखान्याला अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी ‘एनएसडीसी’कडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावात काही त्रुटी आढळल्याने प्रस्ताव परत आला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावातील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करून सुधारित कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना सुनेत्रा पवार यांनी दिल्या.

घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिरूर तालुक्यात असून, तालुक्यातील ९८ गावांचा या कार्यक्षेत्रात समावेश आहे. कारखान्याचे सुमारे १९ हजार सभासद आहेत. गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कामगार तसेच इतर घटकांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

कारखाना म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार

घोडगंगा कारखाना हा केवळ साखर उत्पादन करणारा उद्योग नसून शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. कारखाना पुन्हा सुरू झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. त्याचबरोबर कामगार, ऊस वाहतूकदार, लघुउद्योजक आणि कारखान्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या हजारो कुटुंबांना रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

त्यामुळे शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचा विचार करून कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती सर्व पावले वेगाने उचलावीत, असे सुनेत्रा पवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

कारखाना सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध बाबींचा आढावा घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कारखाना व्यवस्थापनाची बैठक त्वरित आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह कारखान्याशी संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.

हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

तीन गळीत हंगामांपासून बंद असलेला घोडगंगा कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून सुधारित कर्ज प्रस्ताव नव्याने सादर केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. त्यामुळे शिरूर तालुक्यातील शेतकरी आणि कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.