लाडकी बहीण योजनेला अजित पवारांचे नाव द्यावे; आमदार अमोल मिटकरी यांची मागणी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण योजना’ मुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला असून, वाढत्या राजकोषीय तुटीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने खर्चावर कडक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 15 फेब्रुवारी 2026 नंतर कोणत्याही नवीन खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर वित्त विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलले आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अंतिम टप्प्यात खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

वर्षअखेरीस खर्चाचा बडगा

सरकारी निरीक्षणानुसार, अनेक विभाग आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात. रोख प्रवाह सांभाळण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

नवीन खरेदीवर पूर्ण बंदी

15 फेब्रुवारी 2026 नंतर खालील बाबींवरील नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत.

फर्निचर

संगणक व आयटी उपकरणे

झेरॉक्स मशीन व सुटे भाग

इतर कार्यालयीन उपकरणे

कार्यशाळा, सेमिनार

कार्यालय दुरुस्ती व भाडे

ज्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी 15 फेब्रुवारीपर्यंत निविदा प्रसिद्ध न झालेल्या प्रकरणांवर पुढील प्रक्रिया केली जाणार नाही. मात्र, या तारखेपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या निविदांवर कार्यवाही करता येणार आहे.

आगाऊ खरेदीस मनाई

दैनंदिन वापरातील अत्यावश्यक वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीला परवानगी असेल. मात्र पुढील आर्थिक वर्षासाठी साठा करण्यासाठी आगाऊ खरेदी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

या क्षेत्रांना मिळणार सूट

खालील अत्यावश्यक बाबींना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे.

औषधांची खरेदी : रुग्णसेवेत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून औषध खरेदी सुरू राहणार

केंद्र पुरस्कृत योजना : केंद्र सरकारच्या योजना व परदेशी अर्थसहाय्यित प्रकल्पांना आदेश लागू नाही

विकास निधी : आमदारांच्या जिल्हा वार्षिक योजना व स्थानिक क्षेत्र विकास निधीबाबत प्रकरणानुसार निर्णय घेतला जाणारहा आदेश सर्व शासकीय विभाग, महामंडळे, अनुदानित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेला अजित पवारांचे नाव द्या

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ‘लाडकी बहीण योजना’ चे नाव दिवंगत अजित पवार यांच्या नावावर ठेवावे, अशी मागणी केली आहे.“ही योजना अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातून साकार झाली. त्यांच्या स्मृतीप्रती हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल,” असे मत मिटकरी यांनी व्यक्त केले.