प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!

मुंबई: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत नियमांमध्ये मोठे आणि महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम घरकुलासाठी आधी अर्ज केलेल्या तसेच भविष्यात अर्ज करण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांवर होणार आहे.

योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या गरजू घटकांपर्यंतच पोहोचावा आणि गैरवापराला आळा बसावा, या उद्देशाने नियम अधिक स्पष्ट व कठोर करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जमीन खरेदीबाबत महत्त्वाची अट

नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मधील Beneficiary Led Construction (BLC) घटकाचा लाभ फक्त त्यांनाच मिळणार आहे,

ज्यांच्याकडे 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी स्वतःची जमीन होती.

या तारखेनंतर जमीन खरेदी केलेली किंवा नावावर नोंदणी केलेली जमीन असल्यास, अशा अर्जदारांना घर बांधण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या 2.5 लाख रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यास अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.

फक्त योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही जणांनी जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने हा कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.

किती आणि कशी मिळते आर्थिक मदत?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत BLC श्रेणीत पात्र लाभार्थ्यांना –

एकूण आर्थिक मदत: 2.5 लाख रुपये

केंद्र सरकार: 1.5 लाख रुपये

राज्य सरकार: 1 लाख रुपये

काही विशेष प्रकरणांमध्ये अर्जदाराकडे जमीन नसेल, तर राज्य सरकारकडून गरजेनुसार जमीन उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.

या योजनेत 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची परवानगी आहे.

निवासी क्षेत्रातील जमीन असणे अनिवार्य

नव्या नियमांनुसार,

केवळ जमीन मालकी पुरेशी नाही,

ती जमीन निवासी (Residential) क्षेत्रात असणे बंधनकारक आहे.

जर जमीन औद्योगिक, शेती किंवा इतर अनिवासी क्षेत्रात येत असेल, तर त्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

प्रमाणपत्राशिवाय निधी मिळणार नाही

देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत चार टप्प्यांत दिली जाते. मात्र, आता त्यासाठी वैध जमीन प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.

हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना

PMAY (शहरी) च्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी

प्रत्यक्ष पाहणी व पडताळणी

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र जारी

यानंतरच निधीचे हप्ते वितरित केले जाणार आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

पात्रता तपासण्यासाठी खालील कागदपत्रे अनिवार्य असतील –

जुने वीज किंवा पाणी बिल

31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीची नगरपालिका मालमत्ता कर पावती

जुन्या मतदार यादीतील नाव

या कागदपत्रांच्या आधारे अर्जदार त्या तारखेपूर्वी जमिनीचा मालक होता की नाही, याची खातरजमा केली जाणार आहे.

गरजूंसाठी योजना अधिक प्रभावी

सरकारच्या मते, या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे

योजनेचा गैरवापर थांबवणे

शहरी भागातील खऱ्या गरजू, गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षित व परवडणारे घर उपलब्ध करून देणे

त्यामुळे अर्जदारांनी सर्व नियम काळजीपूर्वक वाचून, कागदपत्रे वेळेत सादर करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे