राज्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही पण…

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आल्या म्हणून सत्ताधारी आमदारांना निधीच्या रुपात खैरात वाटली जात आहे, हा विरोधकांवर अन्याय आहे

नागपूर: राज्यात कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला आहे.केंद्र सरकारने लावलेल्या निकषांमुळे तसेच शेतकऱ्यांचा कापूस विकत घेण्याची मंजुरी आलेली नाही,त्यामुळे कापसाला भाव मिळत नाही. हे सरकार सत्ताधारी आमदाराना पाच कोटी रुपयांचा निधी देतात मग कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही का? असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

नागपूर इथे पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारचा समाचार घेतला..महायुती सरकार मधील पहिल्यांदा निवडून आलेल्या ५० आमदाराना सरकारने पाच कोटीचा आमदार निधी दिला. एकीकडे आदिवासी विभाग असो किंवा मागासवर्गीय विभाग यांचा निधी वळवला जात आहे,राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. पैसे नाही सांगत सत्ताधारी आमदाराना मात्र निधीची खैरात वाटायची आणि विरोधी पक्षातील आमदारांवर अन्याय करायचे हे महायुती सरकारचे धोरण आहे. आमदार हा लोकप्रतिनिधी असल्याने हा फक्त त्यांच्यावर नाही तर जनतेवर अन्याय आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास होणे हे या सरकारचे धोरण नाही अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतांसाठी लाडकी बहिण योजना आणली. तेव्हा मतांसाठी सरसकट निधी देण्यात आला पण आता या योजनेतील घोटाळे समोर येत आहेत. या योजनेत पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले. याआधी या योजनेत पारदर्शकता का नव्हती? या सरकारवर या योजनेमुळे भार पडत असल्यामुळे आता अटी शर्ती घातल्या जात असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर ही योजना सरकार बंद करणार. आता सरकार मधील मंत्री कितीही सांगत असले तरी ही योजना बंद करणार असल्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला.

महाविकास आघाडीत मनसे हा पक्ष सामील होणार का या प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की लोकसभा निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडी होती तर विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कुठे आघाडी होणार याबाबत स्थानिक पातळीवर विचारविनिमय होईल. नवीन पक्ष आघाडीत येण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होईल अस काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.