इगतपुरी तालुक्यातील आदिवासी गरोदर महिलेच्या मृत्युस सरकारच जबाबदार; नाना पटोले

मुंबई: राज्यात रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे तर दुसरीकडे गाव-खेड्यात, आदिवासी पाड्यात रस्तेच नाहीत. रस्ता नसल्याने इगतपुरीतल्या आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला, हे महाराष्ट्राला भुषणावह नाही. आदिवासी गरोदर महिलेचा हा मृत्यू नसून एकप्रकारची हत्या आहे तसेच शासकीय असंवेदनशीलतेचा बळी आहे. आदिवासी गरोदर महिलेच्या मृत्यूस शासनच जबाबदार आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

यासंदर्भात प्रसार माध्यमांना माहिती देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, इगतपुरी प्रश्नावर विधानसभेत काँग्रेस पक्षाने नियम ५७ अन्वये चर्चा करण्याची मागणी केली. सर्व कामकाज बाजूला सारून चर्चा घडवावी ही काँग्रेसची मागणी होती. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एका आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला आहे, ही भूषणावह घटना नाही. आदिवासी असले म्हणून त्यांना जगण्याचा अधिकार नाही का? सर्वांनाच जगण्याचा अधिकार आहे पण भाजपाप्रणित सरकारमध्ये मुठभर लोकांसाठी सोईसुविधा आहेत. गरिब, आदिवासी, गाव-खेड्यातील लोकांसाठी सुविधा नाहीत. भाजपा सरकारमध्ये आदिवासी, मागास समाजावर अन्याय होत आहे. सरकार मस्तीत वागत आहे पण सरकारची ही मस्ती जनताच उतरवेल.

सरकारने कालच ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजुर करुन घेतल्या. हा पैसा सरकार कुठून आणणार आहे, सरकार जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करत आहे. सरकार रस्त्यांवर खर्च करते पण जेथे रस्त्यांची गरज आहे तेथे रस्ते का नाहीत. इगतपुरीच्या आदिवासी महिलेचा मृत्यू रस्ता नसल्याने झाला आहे. भाजपा सरकार जनतेच्या प्रश्नावर सातत्याने डोळेझाक करत आहे.

पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, देशातील व राज्यातील रस्ते टोलमुक्त करण्याचे आश्वासन भाजपाने २०१४ साली दिले होते पण अजूनही टोलमुक्त रस्ते झाले नाहीत. भाजपा सत्तेत येताच टोलमध्ये वाढ करण्यात आली, डिझेल, पेट्रोलच्या किमती वाढवल्या. रस्ते विकासाच्या नावाखाली कर घेतात व वरुन टोलही वसूल करतात, ही जनतेची दुहेरी लुट सुरु आहे. टोलबंदी करणारेच आता टोलचे समर्थन करत आहेत, असेही नाना पटोले म्हणाले.