गुन्हेगार सुटू नयेत म्हणून पीडित महिलांच्या एफआरआय लिहिण्यात त्रुटी नसव्यात…

मुंबई: साता-यातील फलटन तालुक्यातील सोनकवडे गावातील कोळसा भट्टीत काम करणाऱ्या  रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी महिलेवर सामूहिक बलाकाराची घटना घडली होती. पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी या विषयाची लक्षवेधी शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडली. या अनुशंगाने झालेल्या चर्चेत डॉ मनिषा कायंदे, कपिल पाटील, राम शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

गृहमंत्री देवेद्र फडणवीस म्हणाले की, ही घटना गंभीर आहे. या घटनेबाबत फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यातील एक आरोपी बाळू शेख यास अटक करण्यात आली आहे. इतर चार अनोळखी आरोपींचा शोध सुरू आहे. ही महिला आपल्या गावी रायगडला परत गेल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येऊन हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

तहसीलदार फलटण यांच्याकडून गरीब कातकरी तीन कुटुंबातील ११ व्यक्तींना बंधमुक्तीचे पत्र देण्यात आले आहे. या प्रकरणी महिलेच्या वैद्यकीय अहवालात जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाली आहे का ते तपासून तसे असल्यास संबंधितांवर कारवाई करू असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणी वैद्यकीय चाचणी वेळेत होईल याची दक्षता घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

या आदिवासी आदिम जमातीला जमीन ,घर,रोजगार, शिक्षण नसल्याने ते सतत स्थलातरित होतात!   या आदिम समाजासाठी जमीन, घर, रोजगार,शिक्षण यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला जाईल.  बेठबिगार म्हणून काम करतात. त्यांची नोंदणी सक्तिची केली जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी वि प सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सागितले.

विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलमताई गोऱ्हे  यांनी मी या प्रकरणात लक्ष घातले होते, कोळसा भट्टी ची ही पहिलीच घटना नाही, निवासी कामगारांचीही कामगार विभागात नोंद नसते, पोलीस आणि कामगार विभागात समन्वय असेल तर कामगाराची नोंदणी योग्य होईल, या अशा घटना अंधारात घडतात आणि या महिलाना प्रश्न विचारला जातो की दिवा होता का तिरीप होती का गुन्हेगाराला ओळखता का? ती महिला आवाजावरून आरोपीला ओळखू शकते, परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे   एफ आय आर दाखल व्हायला हवी. अधिकारी एफआरआय नोदवतात, पण ते लिहून घेणारी व्यक्ती  नीट लिहित नाही आणि त्यामुळेच अनेकदा पकडलेले गुन्हेगार सुटतात आणि एफ आय आर लिहिण्याची पद्धत बदलली पाहिजे, अशा सूचना डॉ नीलमताई  गोऱ्हे  यांनी केल्या.

गृहमंत्री देवेद्र  फडणवीस यांनी  सांगितले की, अशा प्रकरणी तक्रार नोदवण्यास जाणून-बुजून विलंब  झाल्यास अघिकार्यावर कारवाई होईल ,मात्र असे विषय संवेदनशीलतेचे हाताळले जातील. तसेच एफआरआय लिहिण्याची पद्धती बदलण्यासाठी प्रशिक्षण अकादमीच्या माध्यमातून  त्याना प्रशिक्षण दिले जाईल, अशा आदिम जमातीचे पुनर्वसन होण्यासाठी योग्यप्रकारे  प्रयत्न करू जेणेकरून करून त्यांची भटकती व शोषण थाबेल! असेही आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.