धर्मांतरावर कडक लगाम! २००४चा मुद्दा पुन्हा तापला

मुंबई: राज्यात आमिष दाखवून किंवा सक्तीने होणाऱ्या धर्मांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आज विधानपरिषदेत यासंदर्भातील महत्त्वाचे विधेयक मांडण्यात आले. या चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी २००४ साली मांडलेल्या अशासकीय विधेयकाचा संदर्भ विशेष ठरला. तसेच तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या भूमिकेचीही आठवण करून देण्यात आली.

२००४ च्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. गोऱ्हे यांनी मेळघाटातील आदिवासींच्या धर्मांतराचा प्रश्न आक्रमकपणे उपस्थित केला होता. गरीब आणि अशिक्षित नागरिकांना औषधे, शिक्षण व रोजगाराचे आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. चिखलदरा तालुक्यातील काही गावांमध्ये सहलीच्या नावाखाली सामूहिक धर्मांतर झाल्याचे पुरावेही त्यांनी सभागृहात मांडले होते.

त्या वेळी उत्तर देताना आर. आर. पाटील यांनी अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले होते. धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सक्तीने धर्मांतर होत असल्यास विद्यमान कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, आज मांडण्यात आलेल्या नव्या विधेयकातही याच पार्श्वभूमीची झलक दिसून येते. धर्मांतरासाठी फसवणूक, सक्ती किंवा आर्थिक आमिष देणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरणार असून दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पीडितांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाईसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.“२००४ पासून आजपर्यंत परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळे केवळ चर्चा नको, तर ठोस आणि वस्तुनिष्ठ कायद्याची गरज आहे,” असे मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.