नाशिक: महिलांच्या सुरक्षा संदर्भात केंद्र सरकारने नवीन आचारसंहिता आणलेली आहे. लवकरच दिशा कायद्याचीदेखील अंमलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती देतानाच शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, अनेकदा महिलांना कामाच्या ठिकाणी असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे लक्षात घेऊन अंगणवाडी सेविकांच्या कामाच्या ठिकाणी पॅनिक बटन बसविण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती डॉ गोऱ्हे यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार लाडक्या बहिणींच्या पाठीशी उभे आहे. त्यांच्या सरंक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
शिवसेना नेत्या डॉ. गोऱ्हे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे आयोजित महायुतीच्या निवडणूक प्रचार सभेत बोलत होत्या. डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, नाशिक जिल्ह्यातील महायुतीचे सर्व उमेदवार अभ्यासू आहेत, त्यांना विधीमंडळ कामकाजाची माहिती आणि सामाजिक कामाची जाण आहे. महायुती सरकारने नाशिकमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, वाहतूक सुविधा, यात्रेकरूंचे प्रश्न, विकासाचे आराखडे हे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान भाव मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पाऊले उचलली आहेत.
महायुती सरकारने राबवलेले प्रकल्प आणि राज्याचा केलेला विकास लक्षात घेऊन मतदारांनी आणि राज्यातील लाडक्या बहिणींनी महायुतीच्या उमेदवारांना भरघोस मतांची ओवाळणी देऊन बहुमताने विजयी करावे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे हात बळकट करावेत, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. याप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शिवसेनेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, माजी खासदार हेमंत गोडसे, अजय बोरस्ते, विजय करंजकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…