महामार्ग सुरक्षेच्या लोकशाही लढ्याला कायदेतज्ज्ञांची साथ!

१३ दिवसांच्या आंदोलनानंतर दाखल गुन्ह्यांत न्यायालयीन दिलासा; अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन कायम

शिरूर: पुणे-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातप्रवण परिस्थिती आणि अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांविरोधात १३ दिवस लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते निलेश यशवंत वाळुंज यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंदोलनकर्त्यांना कायदेशीर मदत करणारे घोडनदी बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. उदय सरोदे, अॅड. अभिषेक बाफना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोणताही मोबदला न घेता केलेल्या सहकार्यामुळे या लढ्याला कायदेशीर बळ मिळाले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अंतरिम जामीन कायम ठेवल्याने आंदोलनकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-F वरील अपघातप्रवण परिस्थिती दूर करून नागरिकांना सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी निलेश वाळुंज यांनी १८ ऑक्टोबरपासून शिरूर येथे आंदोलन सुरू केले होते. तब्बल १३ दिवस चाललेल्या या आंदोलनातून महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न प्रशासनासमोर ठामपणे मांडण्यात आला. मात्र, आंदोलनानंतर वाळुंज यांच्यासह इतर आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते.

या पार्श्वभूमीवर अॅड. उदय सरोदे, अॅड. अभिषेक बाफना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना विनामोबदला कायदेशीर मार्गदर्शन व सहकार्य केले. त्यांच्या या सामाजिक बांधिलकीचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही कौतुक केल्याचे वाळुंज यांनी सांगितले.

यावेळी अॅड. सरोदे यांनी शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अंतरिम जामीन कायम ठेवला असून, प्रकरणाची पुढील प्रक्रिया न्यायालयीन चौकटीत सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना तातडीने राबविण्यात याव्यात आणि नागरिकांच्या जीविताला संरक्षण मिळावे, यासाठी आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार निलेश वाळुंज यांनी व्यक्त केला.

कायदेतज्ज्ञांची निःस्वार्थ साथ, न्यायालयाकडून मिळालेला दिलासा आणि महामार्ग सुरक्षेसाठी आंदोलनकर्त्यांचा कायम असलेला निर्धार यामुळे शिरूर तालुक्यात नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.