शिरूरमध्ये मनसे आक्रमक; बँकिंग व्यवहार मराठीतच करण्याची मागणी

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर शहरातील विविध बँकांमध्ये मराठीतून पाट्या आणि बँकिंग व्यवहार करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असल्याने बँकांनी याचे तातडीने पालन करावे, अशी मागणी करत मनसेच्या शिष्टमंडळाने विविध बँकांना निवेदन दिले आहे.

गुढीपाडवा मेळाव्यात पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बँकिंग व्यवहार मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर, स्थानिक मनसैनिकांनी यावर तात्काळ अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष महिबूब सय्यद, तालुका संघटक अविनाश घोगरे, शहर अध्यक्ष अॅड. आदित्य मैड, शहर सचिव रविराज लेंडे, महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा डॉ. वैशाली साखरे, तालुका संघटक शारदा भुजबळ, मनसेचे शहर उपाध्यक्ष गौरव शिंदे, अण्णासाहेब दौंडकर, अस्लम शेख, संतोष कोठावळे आदींनी विविध बँकांसमोर घोषणाबाजी करत निवेदन दिले.

शिरूर शहरातील भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॉसमॉस बँक, कॅनरा बँक, आयडीबीआय, अॅक्सिस बँक, आयडीएफसी, पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँकेच्या शिरूरमधील शाखांमध्ये जाऊन शाखा व्यवस्थापकांना निवेदन देण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने १४ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय क्रमांक भासस-२०१८/प्र.क्र.५०/माषा-१ अन्वये सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे आणि शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. त्यानुसार अभ्यागतांना मराठीतून सेवा देणे आणि दर्शनी भागात मराठीतून फलक लावणे बंधनकारक आहे.

मनसेच्या प्रमुख मागण्या: 

१) बँकेतील भरणा पावती, कर्ज अर्ज इत्यादी कागदपत्रे मराठीत छापलेली असावीत,कर्ज मंजुरी व ना हरकत प्रमाणपत्र मराठीतून स्वीकारावेत. बँकेतील कर्मचारी ग्राहकांशी मराठीतून संवाद साधावा. 8 दिवसांत सर्व कागदपत्रे मराठीतून करण्याची अंमलबजावणी करावी. शासन निर्णय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील खातेदारांना सहकार्य करावे, सर्व बँक शाखांमध्ये मराठीत सूचना फलक लावावेत.

मनसे कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बँक व्यवस्थापनाला इशारा दिला की, मराठी भाषेचा अवमान केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बँकेची असेल. त्यामुळे सर्व बँकांनी तातडीने सुधारणा कराव्यात, अन्यथा मनसे अधिक तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.