शिरूर नगरपरिषदेसमोरील १७ एकर शासकीय जागा हस्तांतरणासाठी सकारात्मक पाऊल

महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर नगरपरिषदेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय घेण्यासाठी काल मुंबई येथील मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीचा केंद्रबिंदू होता शिरूर नगरपरिषदेसमोरील सुमारे १७ एकर शासकीय जागेचे नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण.

ही जागा पूर्वी शिरूर नगरपरिषदेकडे होती, मात्र काही प्रशासनिक कारणांमुळे ती राज्य सरकारच्या ताब्यात गेली होती. अनेक वर्षांपासून या जागेच्या हस्तांतरणासाठी प्रयत्न सुरू होते आणि अखेर कालच्या बैठकीत या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाल्याने स्थानिक विकासासाठी एक नवे दार खुले झाले आहे.

मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आमदार माऊली कटके, शिरूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रितम पाटील, तसेच इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या चर्चेत केवळ जमिनीच्या हस्तांतरणापुरतेच नव्हे, तर शिरूर व घोडनदी परिसराच्या सर्वांगीण विकासावर सुद्धा सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

जागेचा संभाव्य वापर आणि विकासाचे भविष्य

या १७ एकर शासकीय जमिनीचा वापर शहराच्या योजनाबद्ध विकासासाठी केला जाणार आहे. यामध्ये तालुका क्रीडा संकुल, नाट्यगृह, शैक्षणिक संस्था, नागरी सुविधा केंद्रे, सार्वजनिक उद्याने, अशा विविध विकासकामांचा समावेश आहे. या जागेचा उपयोग शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांनुसार केला जाईल, असे संकेत बैठकीत देण्यात आले.

या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार माऊली कटके यांनी विशेष पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. त्यांनी ही जागा पुन्हा नगरपरिषदेकडे येण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. या बैठकीतही त्यांनी शिरूर शहराच्या विकासाचे स्पष्ट आणि ठोस भान ठेवत मुद्देसूद मांडणी केली. ही बैठक शिरूर शहरासाठी विकासाचे नवीन क्षितिज उघडणारी ठरणार आहे. जर ही जागा लवकरच नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाली, तर शहरातील नागरिकांना आधुनिक व दर्जेदार सुविधा प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे आणि आशादायक पाऊल असून शिरूरच्या योजनाबद्ध, समतोल आणि टिकाऊ विकासाची ही नांदी ठरणार आहे.