Shirur Police Station
शिरुर (अरुणकुमार मोटे) गेल्या आठ दिवसात शिरुर न्यायालयाच्या आवारात एका माजी उपसरपंचाने शिविगाळ, तर मित्र-मैत्रीणीमध्ये हाणामारी अशा गंभीर घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे शिरुर न्यायालयाची सुरक्षा ऐरणीवर असल्याबाबतच्या सडेतोड बातम्या ‘शिरुर तालुका डॉट कॉम’ मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांची दखल घेऊन शिरुर न्यायालयाने शिरुर पोलिस स्टेशनला सुरक्षेसाठी नियमित बंदुकधारी पोलिसाची मागणी केली आहे.
गेल्या काही महीन्यांपुर्वी शिरुर न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या गोळीबारामध्ये एक महिला ठार झाली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाच्या आवारात एका माजी उपसरपंचाने दारु पिऊन शिविगाळ केल्याचा प्रकार ताजा असतानाच त्यानंतर मित्र-मैत्रिणीमध्ये हाणामारी झाली होती. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. दारु पिवुन शिविगाळ करणाऱ्याला समज देऊन सोडण्यात आले. तर मैत्रिणीने मारणाऱ्या मित्रावर तक्रार देण्यास नकार दिला होता.
परंतु सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन ह्या घटना चुकीच्या वाटत असल्याने ‘शिरुर तालुका डॉट कॉम’ ने निर्भीड भुमिका घेत सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध करत याबाबत आवाज उठवला होता. या बातम्यांची दखल घेत मा.न्यायालयाने बंदुकधारी पोलिसाची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता शिरुर न्यायालयात बंदुकधारी पोलिस नियमितपणे हजर राहणार आहेत. ‘शिरुर तालुका डॉट कॉम’ च्या धडाकेबाज वृत्तांकनाचे शिरुर वकील असोशियन संघटनेने आभार मानले आहेत.
शिरुर न्यायालयाच्या आवारात माजी उपसरपंचाचा दारु पिऊन धिंगाणा; पोलिसांचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष…?
शिरुर न्यायालयाच्या आवारात माजी उपसरपंचांच्या धिंगाण्यानंतर पुन्हा मित्र-मैत्रिणीची हाणामारी
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…