संस्था नियुक्त गटसचिवांचे जिल्हा सेवा संवर्गात होणार समायोजन, गटसचिवांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

पाबळ (सुनिल जिते): राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामध्ये गटसचिवांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार व पणन तथा वस्त्रोद्योग विभागातर्फे नव्याने काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. यामुळे फेब्रुवारी २०२४ पासून थांबलेल्या गटसचिवांच्या भरतीचा आणि नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०२४ मध्ये नियम ५३ (अ) व नियम ५३ तसेच नियमांचा मसुदा (राजपत्र) प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीने नियुक्तीस मान्यता दिल्यानुसार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी पतसंस्थानी नियुक्त केलेल्या आणि सध्या कार्यरत असलेल्या संस्था सचिवांना प्राधान्याने जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेने संस्थेच्या सेवेत सामील करून घ्यावे. तसेच त्यांना जिल्हास्तरीय समितीकडून ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत मान्यता दिलेल्या सचिवांची यादी जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेस उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना असलेला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. या निर्णयामुळे सचिवांना आता जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थामध्ये नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या सचिवास जिल्हा देखरेख संस्थेचे सेवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. तसेच सचिव जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या आस्थापनेवर आल्यापासून त्यांना निवृत्तिवेतन, ग्रॅज्युइटी या सुविधा लागू होणार आहेत.

नामनिर्देशनाद्वारे सचिवांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्या प्राथमिक सहकारी संस्थेला अन्य सचिवांची नेमणूक करता येणार नसल्याचे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील संस्था नियुक्त सचिवांच्या राज्य संघटनेचे २०२१ पासून सातत्याने शासनदरबारी निवेदन देऊन गटसचिवांची होणारी पिळवणूक व अन्यायाविरुद्ध संघर्ष सुरू केला. २८ डिसेंबर २०२२ रोजी महामोर्चा काढण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर अंतिम निर्णय अंतिम आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी अप्पर निबंधक सहकार सहसचिव संतोष पाटील यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निघाल्याने गटसचिवांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

या निर्णयाचे राज्यभरातील जिल्हा केडर सचिव संघटनांनी स्वागत केले आहे. शासन आणि जिल्हा बँकांच्या संचालक मंडळाचे आभार मानले आहेत. जिल्हास्तरीय सचिवांना नोकरीची हमी मिळाली आहे. त्यांच्या पगारात सुसूत्रता येणार आहे.

राजेंद्र पवार (अध्यक्ष सचिव संघटना शिरूर)

अशी असेल जिल्हास्तरीय निवड समिती

गटसचिवांच्या नेमणुका करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा लेखापरिक्षक, जिल्हा गटसचिव संघटनेचे दोन प्रतिनिधी सदस्य असणार आहेत. तर साहाय्यक निबंधक हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. या समितीने नामनिर्देशित केलेल्या सचिवांनाच जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था प्राथमिक पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थावर सचिव म्हणून नेमणुका देण्यात येणार आहेत.