सिस-पे आर्थिक फसवणूक प्रकरणात शिरूरच्या तलाठ्याला अटक; २७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी

११५ कोटींच्या मालमत्ता जप्तीला शासनाची मंजुरी; ९८ जणांवर गुन्हे, हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्याची प्रतीक्षा

शिरूर (अक्षय टेमगिरे): एक लाख रुपयांची गुंतवणूक करा आणि दरमहा आठ ते दहा टक्के परतावा मिळवा, अशा आकर्षक आमिषाला बळी पडलेल्या हजारो गुंतवणूकदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणात महत्त्वाची कारवाई करण्यात आली आहे. बहुचर्चित सिस-पे (CIS Pay) प्रकरणात शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे येथे कार्यरत असलेले तलाठी दशरथ विठ्ठल रोडे यांना अहिल्यानगर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने श्रीगोंदा येथून अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना २७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईमुळे महसूल विभागासह शिरूर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

शासकीय महसूल यंत्रणेत तलाठी म्हणून कार्यरत असलेल्या रोडे यांना आर्थिक फसवणूक प्रकरणात अटक झाल्याने त्यांच्या कथित भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक शरद गोर्डे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. रोडे यांचे आर्थिक व्यवहार, गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्तींशी असलेले संबंध यांचा तपास केला जाणार आहे. मात्र, त्यांचा नेमका सहभाग किती होता, हे तपासातून स्पष्ट होणार आहे.

आठ ते दहा टक्के मासिक परताव्याचे आमिष

सिस-पे, इन्फिनिटी, बिकन आणि ग्लोबल ट्रेडिंग आदी कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक गोळा केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीच्या काळात काही गुंतवणूकदारांना परतावा देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आला. त्यानंतर हजारो गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक जमा करण्यात आल्याचे तपासात समोर आल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणी नितीन अंबादास गांगर्डे (रा. मांदळी, ता. कर्जत) यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने पुढील तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे.

संचालकांसह ९८ जणांवर गुन्हे

या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात कंपनीचे संचालक, एजंट आणि इतर संबंधित व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत अनेक संशयितांना अटक करण्यात आली असून, संचालकांसह श्रीगोंदा तालुक्यातील एकूण ९८ जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती आहे.

यापूर्वीही या प्रकरणात काही आरोपींना अटक करण्यात आली होती. आता तलाठी दशरथ रोडे यांच्या अटकेमुळे तपासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक व्यवहारांची साखळी उलगडताना आणखी कोणाची नावे समोर येतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

परदेशात फरार आरोपीला फिजीतून भारतात आणले

या प्रकरणातील आरोपी राहुल काळोखे हा परदेशात फरार झाला होता. महाराष्ट्र पोलिसांच्या प्रस्तावानंतर इंटरपोलमार्फत त्याच्याविरोधात रेड नोटीस जारी करण्यात आली होती. तो फिजी येथे असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर तेथील यंत्रणांनी त्याला ताब्यात घेतले. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ३० जुलै रोजी त्याला भारतात आणण्यात आले. या घडामोडींमुळे प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत विस्तारलेले स्वरूप समोर आले आहे.

११५ कोटींच्या मालमत्ता जप्तीला शासनाची मंजुरी

गुंतवणूकदारांची फसवणूक झालेली रक्कम वसूल करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने संबंधित एजंटांच्या सुमारे ११५ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित मालमत्तांवर शासनाचे नाव नोंदवून त्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

तपासादरम्यान आणखी मालमत्तांची माहिती समोर आल्यानंतर सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पुरवणी प्रस्तावही राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावरील पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे कधी परत मिळणार?

या प्रकरणात ११५ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्तीला मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली असली, तरी प्रत्यक्ष मालमत्ता विक्री, रक्कम वसुली आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मोठ्या परताव्याच्या अपेक्षेने गुंतवणूक केलेले हजारो नागरिक आपल्या पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. अतिरिक्त ६० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्तीच्या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, तसेच जप्त मालमत्तांमधून प्रत्यक्ष किती रक्कम वसूल होते, यावर गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे स्वरूप अवलंबून असेल.

तलाठी दशरथ रोडे यांच्या अटकेनंतर तपासात कोणती नवी माहिती समोर येते, आणखी कोणाचे आर्थिक व्यवहार तपासाच्या कक्षेत येतात आणि गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष पैसे कधी मिळतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणामुळे शिरूर तालुक्यातील महसूल विभागासह संपूर्ण परिसराचे लक्ष आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.