प्रशासक, शिरुर नगरपरिषद यांनी केलेला प्रशासकीय ठराव रद्द करावा…

शिरुर (अरुणकुमार मोटे): शिरुर नगरपरिषदेकरीता घन कचरा व्यवस्थापन व इतर अनुषांगिक कामे करण्याच्या अभिकरणास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो नियमबाहय आहे. त्यामुळे शिरुर नगरपरिषद यांनी केलेला प्रशासकीय ठराव रद्द करावा, अशी मागणी शिरूरमधील मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

शिरूर नगर परीषदेने घन कचरा व्यवस्थापन व इतर अनुषांगिक कामे या अभिकरणाची निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. निविदा प्रक्रिया न राबविता काम करणे म्हणजे हेतुपरस्पर घन कचरा व्यवस्थापन ठेकेदारास मदत करण्याचे हे नियमबाहय कृत्य आहे. निविदा प्रक्रिया न राबविता ठेकेदारास एक वर्षे मुदतवाढ का देण्यात आली? याचा बोध होत नाही शिरुर नगरपरिषदेने नियमानुसार कारवाई करावी. नगरपरिषदेने केलेला ठराव रद्द करून सदर कामाच्या निविदा प्रक्रिया तात्काळ राबवावी.

कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना व नगरपरिषदेला सदर अभिकरणाची मुदत संपत असल्याचे माहिती असुनही मुख्याधिकारी, शिरुर नगरपरिषद यानी निविदा प्रक्रिया वेळेत राबविली नाही. त्यामुळे शहरामध्ये विविध चर्चांना उधान आले आहे, ही गंभीर बाब आहे त्यामुळे नागरिकांचे शिरूर नगर परिषदेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शासन परिपत्रकानुसार कोणत्याही निविदा ‘करारास मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, असे आदेश असतानाही नियमबाह्यपणे मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे नगरपरिषदेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे, असे पत्र जिल्हाधिकारी पुणे यांना देण्यात आले असून सदर घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन ‘प्रशासकीय ठराव’ रदद् करून तात्काळ निविदा प्रक्रिया राबवावी अन्यथा याविरुद्ध लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असे मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबुब सय्यद, प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे, मनसे मा. शहराध्यक्ष अविनाश घोगरे, मनसेचे जनहित शहराध्यक्ष रवी लेंडे यांनी सांगितले आहे.