शिरुर (तेजस फडके) चिंचणी (ता. शिरुर) शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतीसाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या चिंचणी (ता. शिरुर) येथील घोड धरणाला गेल्या पाच वर्षांपासून बेकायदेशीर वाळू उपशाचा विळखा पडला आहे. दिवस असो वा रात्र, धरणातून सर्रास वाळू उपसा सुरु असल्याचा आरोप होत असताना वाळु माफियांनी धरणाचे अक्षरशः लचके तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. एकीकडे राज्यातील अनेक भागांवर दुष्काळाचे सावट असताना उपलब्ध जलसाठ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनाच्या डोळ्यांसमोरच धरणाची लूट सुरु असल्याचे चित्र आहे. मात्र, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घोड धरण हे केवळ पाण्याचा साठा नसून शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे अर्थकारण टिकवून ठेवणारा महत्त्वाचा आधार आहे. या धरणातील पाण्यावर अनेक गावांतील शेती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. अशा महत्त्वाच्या जलस्रोताचे संरक्षण करणे हि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असताना गेल्या पाच वर्षांपासून बेकायदेशीर वाळु उपसा सुरु असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
पाच वर्षे लूट सुरु, मग प्रशासन नेमके करतेय काय…?
घोड धरणातून रात्रंदिवस वाळू उपसा होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे. वाळू उपशासाठी यांत्रिक बोटी आणि अन्य साधनांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने पुढे येत आहेत. धरणाच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळू बाहेर काढली जात असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांची आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या कालावधीत हा प्रकार थांबवण्यात प्रशासनाला यश का आले नाही…? बेकायदेशीर उपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई का झाली नाही…? कारवाई झाली असेल तर त्यानंतरही हा व्यवसाय पुन्हा सुरू कसा होतो…? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वाळू माफिया मालामाल, शेतकऱ्यांच्या वाट्याला मात्र संकट…
सध्या शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यासह संपुर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट असताना एका बाजूला शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याचा एक एक थेंब मिळवताना संघर्ष करावा लागत आहे. पिके जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आभाळाकडे डोळे लावून बसावे लागत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जलस्रोतामधील नैसर्गिक संपत्तीची बेकायदेशीर लूट होत असल्याचा आरोप आहे. धरणातील वाळूचा अनियंत्रित उपसा पर्यावरणीय समतोल, जलसाठ्याची स्थिती आणि नदीपात्राच्या नैसर्गिक रचनेवर परिणाम करु शकतो. अशा परिस्थितीत या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे भविष्यातील जलसुरक्षेलाच धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.
पुणे आणि अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकू नये…
घोड धरणाचा परिसर आणि त्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले लाभक्षेत्र दोन जिल्ह्यांशी संबंधित असल्याने पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पाच वर्षांपासून हा प्रकार सुरु असल्याच्या तक्रारी असतानाही त्याला कायमस्वरुपी आळा का बसत नाही…? संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमित पाहणी होते का…? वाळू उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोटी, यंत्रसामग्री आणि वाहतुकीवर कारवाई का होत नाही…? बेकायदेशीर उत्खननातून करोडो रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही तहसिलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी गप्प का…? याचीही चौकशी झाली पाहिजे…? तसेच या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष धरणावर जाऊन पाहणी करावी…
पुणे आणि अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री अहवाल मागवून किंवा अधूनमधून कारवाईचे आदेश देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. पुणे आणि अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे घोड धरणाची अचानक पाहणी करावी. बेकायदेशीर वाळू उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यांत्रिक बोटी आणि अन्य साधने जप्त करावीत. संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच मागील पाच वर्षांतील वाळू उपशाच्या तक्रारी, कारवाईचे अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करावी.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या धरणाची लूट थांबणार कधी…?
घोड धरणातील पाणी शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत असेल, तर त्यातील नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वाळू माफियांचे हित जपण्यासाठी प्रशासनाने मौन बाळगले आहे का…? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. पाच वर्षांपासून सुरु असल्याचा आरोप असलेल्या या प्रकाराला प्रशासनाचा आशीर्वाद आहे की प्रशासनाची निष्क्रियता, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.
धरण वाचले तरच शेतकरी वाचेल अन्यथा आज वाळू माफियांच्या घशात जाणारी धरणातील संपत्ती उद्या शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या हक्कावरच घाला घालू शकते. त्यामुळे आता केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष कारवाई हवी. पुणे आणि अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करुन घोड धरणाची लूट थांबवावी, हिच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
(क्रमश:)
शिक्रापूर (अक्षय टेमगिरे) : दिवाळी म्हटले की खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी आणि नगर-पुणे महामार्गावरील वाहतूक…
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना वीजपुरवठा करणारी विद्युत रोहित्रे आता चोरट्यांच्या निशाण्यावर…
१० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सर्व संचालकांना मतदानाची संधी द्या; सतेज पाटील यांच्या पाठीशी काँग्रेस ठाम मुंबई: गोकुळ…
लग्न म्हणजे केवळ दोन जीवांचे मिलन किंवा दोन कुटुंबांचे नाते नाही, तर दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या…
नोंदणी शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार; ३५ मराठी चित्रपट, ७ परिसंवाद, ४ विशेष मुलाखती आणि…
चंद्रकांतदादा पाटील यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश; कुलगुरूंना जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना…