एमएमआरमध्ये २० वर्षांत ३० लाख परवडणारी घरे; विकासाला गती देण्याचे सरकारचे धोरण

मुंबई : राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास साधताना येत्या २० वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) तब्बल ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट महायुती सरकारने ठेवले आहे. ‘कामास स्थगिती नाही, तर कामाला गती’ हे सरकारचे धोरण असून, मजबूत पायाभूत सुविधा, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि परवडणारी घरे हे विकासाचे प्रमुख आधार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

दै. ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित ‘हाऊसिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयावरील कॉन्क्लेव्हमध्ये शिंदे बोलत होते. यावेळी त्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांची आणि निर्णयांची माहिती दिली.

यूडीसीपीआरमुळे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी

राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन (यूडीसीपीआर) मंजूर करणे हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे शिंदे म्हणाले. या नियमावलीमुळे जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळाली आहे.

अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत केवळ इमारतींचा पुनर्विकास न करता डिजिटल लायब्ररी, मोकळ्या जागा, कम्युनिटी हॉल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि महिला सक्षमीकरण केंद्रांसह नागरिकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईत १० लाख, एमएमआरमध्ये २० लाख घरे

मुंबई आणि एमएमआरमधील घरांच्या वाढत्या मागणीवर बोलताना शिंदे यांनी आगामी काळातील गृहनिर्माणाचे लक्ष्य स्पष्ट केले. मुंबईत सुमारे १० लाख घरांची आवश्यकता असून, त्यापैकी एसआरएच्या माध्यमातून ६ लाख, तर म्हाडा आणि इतर प्रकल्पांच्या माध्यमातून ४ लाख घरे उभारण्याचे नियोजन आहे.

तसेच ठाणे, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर आणि भिवंडी या परिसरात आणखी २० लाख घरे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत एमएमआरमध्ये एकूण ३० लाख घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

ठाण्यात अंतर्गत रिंग मेट्रो; ‘तिसऱ्या मुंबई’चा मास्टरप्लॅन

मुंबई आणि ठाण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. ठाण्यातील वाढती लोकसंख्या, रेल्वे स्थानकांवरील गर्दी आणि प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी ठाणे अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्प राबवला जात आहे. हा प्रकल्प महामेट्रोच्या माध्यमातून वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही शिंदे यांनी दिली.

याशिवाय मुंबईच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी ‘तिसरी मुंबई’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, जेएनपीए आणि समृद्धी महामार्गाच्या परिसराचा पुढील ५० वर्षांचा विचार करून विकास करण्यात येणार आहे. या भागात एरोसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एज्युसिटी आणि आयटी-फिनटेक हब यांसारख्या आधुनिक सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

मुंबईला ग्लोबल फिनटेक हब बनवण्याचा निर्धार

मोठ्या विकास प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोध होत असला तरी चर्चा आणि नागरिकांचे प्रश्न सोडवून प्रकल्प मार्गी लावले जात असल्याचे शिंदे म्हणाले. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि अटल सेतूच्या वेळीही विरोध झाला होता; मात्र हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले.

मुंबईला ग्लोबल फिनटेक हब बनवणे, स्टार्टअप आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना देणे तसेच जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राला देशात आघाडीवर ठेवणे हा सरकारचा ध्यास असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेत महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.