ऊसतोडणी मुकादमांकडून शेतकरी व मजूरांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्वसमावेश कायदा करणार

ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूरांसह सर्व घटकांच्या हितरक्षणासाठी सर्वसमावेशक कायद्याचा मसूदा तयार करावा 

मुंबई: राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, उसतोडणी मजूर, यांच्यात उचलीच्या (अग्रिम) रकमेवरुन होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी, त्यामुळे होणारे गुन्हे थांबावेत, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, ऊसतोडणी मजूरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, एकाही घटकावर अन्याय होऊ नये, यासाठी ऊसतोडणी मुकादम व मजूरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसूदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिले.

प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार,साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करुन मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचा अग्रीम (उचल) दिला जातो. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. तोडणी मुकादमांकडून वाहतूकदारांची हत्या होण्यासारखे गुन्हे घडतात. आजमितीस तोडणी मजूरांनी कोट्यवधी रुपययांची फसवणूक केल्याचे गून्हे दाखल आहेत. अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालून उपाययोजना शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखऱ संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अनुपकुमार, विशेष पोलिस महानिरिक्षक मनोज शर्मा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे अॅड. भूषण महाडिक आदींसह वरिष्ठ अधिकारी तसेच साखर उद्योगाशी संबंधीत मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ऊसतोडणी मजूरांचे हितरक्षण करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजूरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजूरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजूरांपर्यंत पोहचावेत यासाठी मजूरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारीत नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. ऊसतोड मजूरांच्या हिताची काळजी घेत असताना साखर कारखान्यांच्या फसवणुकीच्या माध्यमातून ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.

ऊसतोडणी मजूर पुरवणाऱ्या मुकादमांकडून कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर अग्रिम रक्कम घेतली जाते. मात्र कराराचे पालन होत नाही. मुकादमांकडून कराराचे पालन न झाल्याने कारखान्यांचे पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय आणि कामगार विभागाने एकत्रितपणे विचार करुन सर्वसमावेश कायदा करावा. त्यासाठी सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागाची मदत घ्यावी. मात्र ऊसतोडणी मजूर, ऊसउत्पादक शेतकरी यांच्यासह कुठल्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, सर्वांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीचा मसूदा असावा, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.