महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्याचा निर्धार; शेतकरी, विकास आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर सरकारचा भर

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी महायुती सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई: राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांत वेगाने काम सुरू असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी व्यक्त केला. विधान परिषदेत नियम २५९ अंतर्गत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्धार सरकारने केला असून Bal Thackeray यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

दरम्यान, Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगतीच्या नव्या उंचीवर पोहोचत असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारच्या कार्याचेही कौतुक केले.

शेतकरी हितासाठी निर्णय

शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यात आली असून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला असून लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्यात आला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती

मुंबईतील ५० एकरांपेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्यांसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना मंजूर करण्यात आली आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या आधारे अधिकृतता देऊन पुनर्विकासाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाणार आहे.

मेंटेनन्ससाठी कॉर्पस फंड वाढ

पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांसाठी मेंटेनन्स खर्च परवडावा म्हणून इमारतींच्या उंचीनुसार १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत कॉर्पस फंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना

३० वर्षांची अट शिथिल करून रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

नव्या झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रण

नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाद्वारे नियमित मॉनिटरिंग करण्यात येणार असून विविध शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

‘हाउसिंग फॉर ऑल’ संकल्प

प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यास घर मिळावे यासाठी ३०० चौरस फुटांपर्यंत घराचा अधिकार देण्यात येणार असून पुनर्बांधणीसाठी अतिरिक्त एफएसआय प्रोत्साहनही दिले जाणार आहे.

सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी योजना

वंचित घटकांसाठी विविध महामंडळांच्या माध्यमातून योजना राबवण्यात येत असून त्यांना आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कायदा-सुव्यवस्था मजबूत

राज्यातील पोलिस दल आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यात येत असून ‘महाक्राइमओएस एआय’ प्रणालीद्वारे सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवले जात आहे. १५ हजारांहून अधिक पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू आहे.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी ११२ हेल्पलाइन, दामिनी पथक, निर्भया पथक आणि भरोसा सेल प्रभावीपणे कार्यरत असून अत्याचार प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यावर भर दिला जात आहे.

गुन्हेगारीविरोधात कारवाई

अंमली पदार्थांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली असून हजारो गुन्हे दाखल करून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेमुळे आत्मसमर्पणाच्या घटनाही वाढल्या आहेत.

तांत्रिक सुविधा आणि सीसीटीव्ही जाळे

राज्यातील १०८९ पोलिस ठाण्यांमध्ये १२ हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून एकूण ६ लाखांहून अधिक कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हे उकलण्यात मदत होत आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका

गेल्या वर्षभरात शेकडो लाचलुचपत प्रकरणे नोंदवून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली आहे. तक्रारींसाठी हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

राज्याचा विकासाचा वेग कायम ठेवत महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्याचा निर्धार सरकारचा असून विकास, सुरक्षा आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधत पुढील वाटचाल सुरू राहील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.