महिला शेतकरी अधिकार कायद्याच्या अभ्यासासाठी कृतीगट तयार करावा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

`शेतीपूरक व्यवसायांसाठी महिलांना विशेष अनुदान देणार; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

मुंबई: महिला शेतकरी हक्क कायद्याबाबत ११ मे २०१२ रोजी राज्यसभेत खासगी विधेयक सादर करण्यात आले, या महिला शेतकरी अधिकार विधेयकावर अभ्यास करण्यासाठी कृतीगट स्थापन करण्याची गरज असल्याचे विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ आणि जागतिक महिला दिनानिमित्त विधानभवनात ‘महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, डॉ. सौम्या स्वामिनाथन आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या प्रमुख मोनिका राजळे, आमदार ज्योती गायकवाड, मंजुळा गावित आणि डॉ. नित्या राव यांनी यावेळी आपले विचार मांडले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन व मालमत्ता नोंदणीला प्रोत्साहन देणे तसेच महिला शेतकरी हक्कांसाठी कायदेशीर संरक्षणाची गरज डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. याखेरीज महिला शेतकरी कोष निर्माण करण्यात यावा. आपत्तीच्या काळात संकटग्रस्त महिला शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्याचे प्रकार घडतात, त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकरी महिलांच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढत असल्याने शेतीची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर महिलांवर येत आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंबप्रमुख म्हणून शेती सांभाळत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर नसल्याने त्यांना शासकीय योजना, कर्ज आणि इतर सुविधांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याचा विषय आपण अनेक वर्षांपासून मांडत आहोत, परंतु त्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

महिलांना संपत्ती आणि शेतीवरील हक्क मिळण्यासाठी विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. तसेच महिलांच्या नावाने जमीन व मालमत्ता नोंदणीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकरी महिलांच्या श्रमाचे मूल्य मान्य करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. शेती, पशुपालन आणि वनशेतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचे मोठे योगदान असून त्यांना तंत्रज्ञान, कर्जसुविधा आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे सक्षमीकरण अधिक प्रभावी होईल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, कृषी योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. नमो ड्रोन योजनेअंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून कुक्कुटपालन आणि इतर शेतीपूरक व्यवसायांसाठी महिलांना विशेष अनुदान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात बोलताना डॉ. नित्या राव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात सुमारे ८० टक्के महिला शेतीशी संबंधित काम करत असल्या तरी केवळ सुमारे १५ टक्के महिलांच्या नावावरच सातबारा आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळत नाही. महिलांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळणे आणि कृषी उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच राष्ट्रीय किसान नीती २००७ नुसार शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांना पाणी, कर्ज आणि इतर शासकीय सुविधांचा लाभ मिळू शकतो. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करून कृषी विकास कोष तयार करणेही आवश्यक असल्याचे डॉ. नित्या राव यांनी सांगितले.

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी महिला शेतकऱ्यांना आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मंत्रालयाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. तर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘वूमन फार्मर आयडी’ देण्याबाबत विचार होण्याची गरज व्यक्त केली.यावेळी शेती क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांचा पुरस्कार देऊन गौरवही करण्यात आला.