अर्थसंकल्पीय चर्चेत वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्ला

महसूल, शिक्षण, वन व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश

मुंबई: विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील विभागवार चर्चेदरम्यान काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी महसूल, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि वन विभागातील अनागोंदी कारभार, वाढता भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित जनहिताच्या प्रश्नांवरून सरकारला जोरदार धारेवर धरले. विविध विभागांतील गैरव्यवहार आणि प्रशासनातील ढिसाळपणाची त्यांनी सभागृहात सविस्तर पोलखोल केली.

महसूल विभागावर बोलताना राज्यातील विविध भागांतील जमिनीचे घोटाळे त्यांनी मांडले. श्रीरामपूर येथील सुमारे ६ हजार कोटींची शेती महामंडळाची सुपीक जमीन एका शेल कंपनीला देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथे आदिवासी बांधवांच्या ५५ हेक्टर जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक आणि पुण्यातील Maharashtra Housing and Area Development Authority अंतर्गत एलआयजी व ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी राखीव जमिनींचा ताबा संस्थेला न मिळणे हा मोठा घोटाळा असून त्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील बहादा येथे भूदान जमिनीच्या वाटपाचा प्रश्न गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. १९५० च्या दशकात भूदान चळवळीत दान केलेली जमीन चौधरी कुटुंबाला देण्याचे आदेश असूनही स्थानिक महसूल अधिकारी अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी एकाच पदावर वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याने सेवा ज्येष्ठता यादीत अनियमितता निर्माण होत असल्याचे सांगत तलाठी भरती पारदर्शकपणे करून रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी त्यांनी केली. कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा, असेही ते म्हणाले.

शालेय शिक्षण विभागावर बोलताना त्यांनी राज्यातील शाळांची दुरवस्था अधोरेखित केली. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा जीर्ण अवस्थेत असून गळती लागलेल्या इमारती, शुद्ध पाण्याचा अभाव आणि वीज नसलेली शाळा ही चिंताजनक स्थिती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी स्वच्छ शौचालयांचीही कमतरता असल्याचे त्यांनी सांगितले. दप्तर खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत आधी निविदा प्रक्रिया पार पाडून नंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, हे गंभीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू असताना प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटनांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. काही प्रश्नपत्रिकांमध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमातील प्रश्न विचारले गेल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अनेक परीक्षांचे निकाल लागूनही कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती न झाल्याने पात्र उमेदवार प्रतीक्षा यादीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त पदे असताना निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती का केली जाते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

वन विभागावर बोलताना चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांत ३५ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जंगलालगतच्या गावांना वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी संरक्षक कुंपण उभारण्यासाठी विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. वन विभागाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन आणि कोळसा कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

याशिवाय Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation ही संस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली असून एसीबी चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. चौकशीचे आदेश असूनही अशा अधिकाऱ्यांना सरकार पाठीशी का घालत आहे, असा सवाल करत त्यांनी सरकारकडून स्पष्ट भूमिका मागितली.