संभाजीनगर: राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केलं आहे की, अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे.
अंगणवाडी सेविका ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, गरजू व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक आधारस्तंभ ठरल्या आहेत. त्या महिलांच्या आणि बालकांच्या पोषण, शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन वर्षानुवर्षं सेवेत आहेत. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या भविष्यासाठी काहीच हमी नव्हती. आता सरकारने पेन्शन व ग्रॅज्युइटीचा प्रस्ताव पुढे नेल्यामुळे त्यांचं भविष्य अधिक सुरक्षित होणार आहे.
या निर्णयामागील पार्श्वभूमी
राज्यात सुमारे २ लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कार्यरत आहेत
मार्च २०२५ व एप्रिल २०२५ चे मानधन रखडल्यामुळे सेविकांनी एप्रिलमध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानावर जोरदार मोर्चा काढला. या आंदोलनाची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने पेन्शन व ग्रॅज्युइटीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला.
सेविकांचे मानधन केंद्र, राज्य व अतिरिक्त राज्य निधीतून अदा केलं जातं
मार्चचे मानधन २५ एप्रिलला आणि एप्रिलचे मानधन ६ मेला अदा करण्यात आले.
मंत्री आदिती तटकरे यांचे विधान
अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन व ग्रॅज्युइटी देण्यासाठी प्रस्ताव कार्यवाहीत असून, नियमित मानधन देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत आहे.
या निर्णयाचे थेट फायदे
सेविकांना सेवानिवृत्तीनंतरही आर्थिक सुरक्षा
शासनाची किमान वेतन लागू करण्याची तयारी
प्रलंबित मागण्यांना मिळत आहे न्याय
सेविकांच्या कष्टांना मिळतोय सन्मान व सन्मानाने निवृत्ती
नवी दिल्ली : NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची देशभर चर्चा रंगली…
नेस्कोतील कार्यक्रमात २० हजार नागरिकांना शासकीय लाभांचे वितरण; दापोलीतील मीनाताई ठाकरे नाट्यगृहासाठी १५ कोटींची घोषणा…
रांजणगाव गणपती (अक्षय टेमगिरे): भांबर्डे (ता. शिरुर) गावातील मंदिर परिसरातील तळ्याच्या भरावावर तसेच जुन्या दहिवडी…
मुंबई: झी मराठीवरील लोकप्रिय 'कमळी' मालिकेत आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने विशेष भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून,…
मक्याचे कणीस खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. मक्यात पोषकतत्वांचा खजिना असल्याने याचे अनेक फायदे शरीरास होतात.…
निविदा प्रक्रियेमुळे अवैध राख माफियांना लगाम; तीन वर्षांतील सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या तिजोरीत…