भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण जाहीर! संजय राऊतांचा संताप, मोदी सरकारवर जोरदार टीका

मुंबई: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारकडून देशातील 2026 सालच्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक असलेल्या पद्मभूषण पुरस्कारासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची निवड करण्यात आली आहे. या घोषणेनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी एक्स (ट्विटर)वर केलेल्या ट्वीटमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली.

संजय राऊत यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, “महाराष्ट्रात लोकशाही आणि भारतीय संविधानाची हत्या करून शिंदे-भाजपचे सरकार बसवल्याबद्दल या महाशयांना मोदी सरकारने पद्मभूषण किताबाने सन्मानित केले आहे. याच व्यक्तींनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा जोतीराव फुले दाम्पत्याचा अपमान केला होता. महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांचा भाजपा सन्मान करते, हे दुर्दैवी आहे.”

भगतसिंह कोश्यारी यांचा महाराष्ट्रातील राज्यपालपदाचा कार्यकाळ मोठ्या प्रमाणावर वादग्रस्त ठरला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज, मुंबई, महाराष्ट्र तसेच महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावर तीव्र टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरू लागली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कोश्यारी राज्यपाल म्हणून ‘समांतर सरकार चालवत आहेत’ असा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला होता.

दरम्यान, भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजकीय प्रवास पाहता ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय कार्यकर्ते असून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. 17 जून 1942 रोजी त्यांचा जन्म झाला. आणीबाणीच्या काळात 1977 मध्ये त्यांनी तुरुंगवास भोगला आहे. उत्तराखंड राज्याच्या स्थापनेनंतर त्यांनी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. 2001 ते 2002 या काळात ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 2002 ते 2007 या काळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, तर 2008 ते 2014 या काळात ते राज्यसभेचे खासदार होते.

पद्मभूषण पुरस्काराच्या घोषणेनंतर एकीकडे भाजपकडून अभिनंदनाचा सूर असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार येत्या काळात राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.