मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी वाढणार…

नगरविकास मंत्रालयाचा आणखी एक भूखंड घोटाळा?

मुंबई: नागपूर येथील भूखंड घोटाळ्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या तडाख्यात सापडलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना वांद्रेतील अनाथालयाच्या ट्रस्टची मालमत्ता अनारक्षित केली गेली व ती विश्वस्तांनी धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी नसताना के.बी.के. रिअल्टरला वाणिज्य विकासकामांसाठी विकली, असा आरोप करीत मुंबईतील रहिवासी किरण फाटक यांनी आमदार आशीष शेलार यांच्या मूळ जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकालात वांद्रे येथील अंदाजे 1000 कोटी रुपयांच्या 37 एकर भूखंडाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी गेल्या वर्षी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र नंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि मिंधे गट व भाजपचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर शेलार यांची मूळ जनहित याचिका थंड बस्त्यात पडली.

शेलार यांनी कथित घोटाळ्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचा दावा केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर घोटाळ्याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करीत किरण फाटक यांनी ऍड. असीम सरोदे, ऍड. मीनल चंदनानी, ऍड. गौतम कुलकर्णी, ऍड. अभिजित घुले-पाटील यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

वांद्रे येथील 37 एकर भूखंडाची सध्याची अंदाजे किंमत 1000 कोटी इतकी असून विकास झाल्यावर त्याची किंमत 5000 कोटींच्या घरात जाणार आहे. केवळ राजकीय परिस्थिती बदल्याने याचिका मुद्दाम सुनावणीसाठी येऊ नये असा प्रयत्न आशिष शेलार यांनी केला का असा प्रश्न पडतो, असे फाटक यांनी म्हटले आहे.

भ्रष्टाचाराशी संबधित मुद्दा तसेच जनहित लक्षात घेत या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकीय पदाचा गैरवापर करून भूखंड घोटाळा केल्याचे व खासगी बिल्डरच्या फायद्यासाठी अनाथांसाठी राखीव भूखंड अनारक्षित करण्यासाठी सगळय़ा सरकारी यंत्रणांनी ठरवून केलेला हा गंभीर प्रकार असल्याचे हस्तक्षेप याचिका करणारे फाटक यांचे म्हणणे आहे.

जनहित याचिका प्रलंबित असताना लहान मुलांसाठी मैदान, प्राथमिक शाळा, वृद्धाश्रम, विद्यार्थी वसतिगृह यासाठी आरक्षित भूखंड अनारक्षित करणे, संबंधित कागदपत्रांवर फेरफार करणे या सगळय़ा प्रक्रिया मागील काही महिन्यांत वेगवान पद्धतीने पूर्ण करण्यात येत असल्याचा आरोपही फाटक यांनी केला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

वांद्रे येथील बाई अवाबाई फ्रामजी पेटीट ट्रस्टची 356680.25 चौ.मी. जागा ही सार्वजनिक कामासाठी 1991 पासून राखीव आहे. 2016 साली महाराष्ट्र सरकारने विकास आराखडा 2034 अंतर्गत ती राखीव ठेवली. पुढे मुंबई महानगरपालिकेने राखीव जागेकरीता हरकती मागवल्या. बाई अवाबाई फ्रामजी पेटीट गर्ल्स हायस्कूलच्या विश्वस्तांनी त्यांची लेखी हरकत नोंदवली. त्यानंतर नगरविकास मंत्रालयाने विकास आराखडा 2034 मध्ये बदल करुन ती मालमत्ता अनारक्षित केली.

आरक्षण निघाल्यावर संबंधित विश्वस्तांनी त्या मालमत्तेचा करार के.बी.के. रिअल्टर या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीसोबत वाणिज्य विकासकामांसाठी केला आहे. ट्रस्टची आरक्षित जागा ही सामान्य जनतेच्या विकासकामांसाठी वापरण्याऐवजी ती खासगी विकासकांना देण्यात आली आहे. त्यात मोठ्या आर्थिक रकमेची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप आशीष शेलार यांनी विधी पार्टनरद्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतून केला आहे, याकडे किरण फाटक यांनी हस्तक्षेप याचिकेतून लक्ष वेधले आहे.