चला शाळेत जाऊया’ अभियानातून शाळांचा सर्वांगीण विकास

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत भौतिक सुविधा, संस्कार आणि राष्ट्रभक्तीवर भर; वरिष्ठ अधिकारी शाळांना देणार प्रत्यक्ष भेटी

मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच भौतिक सुविधा, संस्कार आणि राष्ट्रभक्तीची जपणूक करण्यासाठी ‘चला शाळेत जाऊया’ हे अभियान लोकचळवळीच्या स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी राज्यातील शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

अधिकारी ८ व ९ सप्टेंबर, २२ व २३ सप्टेंबर तसेच ७ व ८ ऑक्टोबर रोजी शाळांना भेटी देणार आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यांचे पालकत्व देण्यात आले आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीनंतर मंत्री भुसे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. बैठकीला आमदार विक्रम काळे, किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, महेंद्र दळवी, प्रधान सचिव रंजीत सिंह देओल, आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

संघटनांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक कार्यवाही

शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांनी मांडलेल्या मागण्या आणि सूचनांवर सकारात्मक दृष्टिकोनातून कार्यवाही केली जाईल. प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी विभाग कटिबद्ध असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. काही प्रश्न तातडीने सोडविता येतील, तर आर्थिक व धोरणात्मक स्वरूपाच्या बाबींवर वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल.

सर्व संघटनांशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी येत्या काही आठवड्यांत पुण्यात व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली जाणार आहे.

शाळांच्या सुविधांसाठी डीपीडीसी, CSR निधीचा वापर

‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानांतर्गत शाळांमधील अपूर्ण सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, लोकसहभाग, सीएसआर निधी तसेच आकांक्षित तालुक्यांसाठी उपलब्ध विशेष निधी यांचा समन्वय साधून शाळांचा विकास केला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे, मराठी शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची नवी उंची गाठणे, हा अभियानाचा केंद्रबिंदू असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

१० आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी पालक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

राज्याच्या संतुलित विकासासाठी निवडलेल्या १० विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी पालक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

जालना – प्रधान सचिव

गडचिरोली – शालेय शिक्षण आयुक्त

पालघर – महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक

परभणी – राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक

बीड – माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष

नंदुरबार – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष

वाशिम – शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

धाराशिव – शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

धुळे – शिक्षण संचालक (योजना)

हिंगोली – संचालक (बालभारती)

याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. ते दर १५ दिवसांनी कामांचा आढावा घेऊन शिक्षण आयुक्तालयाला अहवाल सादर करतील.

ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि उद्योग समूहांच्या सहभागातून शाळांचा कायापालट करणाऱ्या उपक्रमांचा राज्यभर विस्तार करण्याची गरज असून, शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही मंत्री भुसे यांनी केले.