भरती प्रक्रियेतील नव्या सुधारणांवरून राज्यात वाद; सामाजिक प्रतिनिधित्व धोक्यात येण्याची भीती

मुंबई: राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या “भरती प्रक्रिया सुसूत्रीकरण व सुधारणा” धोरणावरून राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विविध सामाजिक संघटना, अभ्यासक आणि बहुजन प्रतिनिधींनी या सुधारणांमुळे प्रशासनातील सामाजिक प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

सरकारकडून प्रशासन अधिक कार्यक्षम, वेगवान आणि एकसंध करण्यासाठी भरती प्रक्रियेत बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही संवर्गांचे विलिनीकरण, संयुक्त गट निर्मिती, “Any Degree” पात्रता संकल्पना तसेच काही संवर्गांना “Dead Cadre” घोषित करण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र या बदलांवर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. टीकाकारांच्या मते, संवर्ग विलिनीकरण आणि रोस्टर पुनर्रचनेमुळे आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ कमी होऊ शकतो. विशेषतः SC, ST, OBC, NT आणि SBC प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रतिनिधित्वावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

“Any Degree” या संकल्पनेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना समान स्पर्धा करणे कठीण जाईल, असा दावा काही संघटनांनी केला आहे. शहरी आणि संसाधनसंपन्न विद्यार्थ्यांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो, असेही मत व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, सरकारकडून मात्र या सुधारणांमुळे प्रशासन अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. आरक्षण व्यवस्था कायम राहील आणि कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, असेही अधिकृत स्तरावर स्पष्ट करण्यात येत आहे.

तथापि, “Dead Cadre” संकल्पना आणि संवर्ग विलिनीकरणामुळे भविष्यातील प्रतिनिधित्वावर काय परिणाम होणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.

भरती प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदलांवरून आता राज्यात सामाजिक न्याय, प्रशासनातील विविधता आणि आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.