एसटीत महामंडळात शिस्तीचा बडगा! एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कारभारात शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रशासनाने मोठी कारवाई करत कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचा बडगा उगारला आहे. अमरावती विभागातील एका आगार व्यवस्थापकासह नाशिक विभागातील तब्बल ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याने एसटी महामंडळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

अमरावती विभागातील परतवाडा आगाराचे व्यवस्थापक जीवन वानखेडे यांच्यावर कर्तव्यावर असताना मद्यप्राशन करणे आणि कामकाजात गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू असून त्यात दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर एसटी सेवेतून थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, नाशिक विभागातही आजवरची सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. कामकाजात कसूर आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकाच वेळी ११ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यात ३ वर्ग-१ (क्लास वन) आणि ८ वर्ग-२ (क्लास टू) अधिकाऱ्यांचा समावेश असून दोन आगार व्यवस्थापकांसह नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईमागे एसटी मुख्यालयाने स्थापन केलेल्या विशेष नियंत्रण समितीचा अहवाल कारणीभूत ठरला आहे. महामंडळाचे उत्पन्न वाढवणे आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशाने मुख्यालयातील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे महाव्यवस्थापक आणि नियोजन अधिकारी यांच्या दोन सदस्यीय समितीने १० जून रोजी नाशिक विभागात अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत विविध कार्यालयांमधील कामकाजात गंभीर त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा आढळून आल्याने समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

प्रशासनाने या कारवाईबाबत कठोर भूमिका घेतली असून निलंबनाचे आदेश स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ते थेट टपालाद्वारे पाठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच वेळी ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यामुळे नाशिक विभागीय कार्यालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाल्याची चर्चा आहे.

या धडक कारवाईमुळे एसटी महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उत्पन्नवाढ, खर्चात कपात आणि शिस्तबद्ध प्रशासन या महामंडळाच्या उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना यापुढे कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.