वाशिम: वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने 2011 मधील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह 9 पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
प्रकरणानुसार, 9 मे 2011 रोजी रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे आणि अन्य आठ पोलिसांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकून बेग्या पवार यांना चोरीच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून ताब्यात घेतले होते. गुन्ह्याची कबुली मिळवण्यासाठी त्यांना पोलिस कोठडीत मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत 10 मे 2011 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर सीआयडीने 34 दिवस तपास करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनाचा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता. तब्बल 15 वर्षे 1 महिना 23 दिवसांनंतर या प्रकरणात पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.
न्यायालयाने तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव या नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
बेग्या पवार यांच्या आईने सांगितले की, त्यांच्या मुलावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. केवळ पारधी समाजातील असल्यामुळे त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आई-वडिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करत सीआयडी आणि सरकारी वकील श्रीराम काळू यांचे आभार मानले. हा निकाल सर्वसामान्य नागरिकांनाही न्याय मिळू शकतो, हा विश्वास अधिक दृढ करणारा असल्याची प्रतिक्रिया सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी व्यक्त केली.
मुंबई: चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना उच्च शिक्षणाशी संबंधित कामांसाठी नागपूरला जावे लागू नये, यासाठी…
मुंबई: भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सर्वाधिक परिवर्तनाची अपेक्षा ज्या क्षेत्राकडून आहे,…
मुंबई: राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांमधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या…
मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मुंबईतील टिळक भवन येथे आयोजित "लोकशाही वाचवा निर्धार सभा"…
मुंबई: ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ हे केवळ कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला,…
मुंबई : राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने…