राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेत सरकारवर टीकास्त्र…

राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून पाठ थोपटून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न

मुंबई: महागाई, बेरोजगारी, महापुरुषांची स्मारके, महामानवांचा अवमान यासह राज्यासमोरील महत्वाच्या, गंभीर प्रश्नांचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिषाणात नाही. सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा विसर सरकारला पडला आहे. सरकारच्या सुमार कामगिरीमुळे अनेक महत्वाचे विषय अभिभाषणात टाळले आहेत. महिलांवर हल्ले होत आहेत. पत्रकारांची हत्या होत आहे. जनतेच्या पैशांवर मंत्र्यांची उधळपट्टी सुरु आहे. सरकारची कामगिरी सुमार असल्याचे सांगत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारच्या नाकर्तेपणावर आणि महाराष्ट्रविरोधी धोरणांवर कडाडून हल्ला चढवला.

विधानसभेत मांडलेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, शेतकरी, शेतमजूर, गरीब जनतेशी सरकारला देणंघेणं राहिलेलं नाही. महिला आमदारांवर हल्ला होतो, सामान्य महिलांवर अत्याचार होतात. पण महिलांची सुरक्षा, कल्याणासंदर्भात सरकारकडे धोरण नाही. दिवसाढवळ्या पत्रकारांची हत्या होत आहे. आमदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांविरुध्द चौकशी करण्याची इच्छाशक्ती नाही. शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला असताना त्यांना मदतीचा हात देण्याची सरकारची तयारी नाही. कोरानानंतर आर्थिक स्थिती रुळावर येत असताना मंत्री खाण्यापिण्यावर सरकारी पैशांची उधळपट्टी करत आहेत, अशा प्रकारे राज्यात गोंधळाची परिस्थिती आहे, असा घणाघात करत अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला.

राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. राज्यपालांच्या 16 पानांच्या आणि 77 मुद्दे असलेल्या 32 मिनिटांच्या अभिभाषणातून राज्याला काही दिशा मिळेल, राज्यासमोरील प्रश्नांबाबतच्या उपाययोजना समजून येतील, काही नवीन धोरणं राज्यापुढे मांडली जातील, अशी जनतेला अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली आहे. मराठी भाषा गौरव दिनी सभागृहात राज्यपालांनी किमान आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठी भाषेत करायला हवी होती, मात्र ती केलेली नाही. भाषणातील एक वाक्यही ते मराठीतून बोलले नाहीत.

शिवछत्रपतींच्या स्मारकासह अनेक स्मारकांचा विसर…

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाची घोषणा करण्यात आली, पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते स्मारकाचे जलपुजन करण्यात आले. मात्र या स्मारकाचे पुढे काहीही झाले नाही, त्याचा साधा उल्लेख सुध्दा अभिभाषणात करण्यात आला नाही. केवळ राजकारणासाठी महाराजांच्या स्मारकांचे घाईत भूमीपूजन उरकण्यात आले. दादरच्या इंदू मिल येथील महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचा उल्लेख भाषणात नाही. तेही काम संथ आहे. हिंदुह्रदयसम्राट स्व.बाळासाहेब ठाकरे व स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाचा विसर सरकारला पडला.

महापुरुषांबद्दल बेताल व्यक्तव्ये…

तत्कालीन राज्यपाल महोदयांपासून मंत्री आणि सत्तारुढ आमदारांपर्यंत अनेकांनी राष्ट्रपुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्ये करण्याची परंपरा अजूनही सुरु आहे. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. तुकाराम महाराजांविषयी सुध्दा बागेश्वर बाबांकडून अपशब्द काढण्यात आले, महाराष्ट्र हे कदापी खपवून घेणार नाही.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर ठोस तोडगा नाही…

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून सीमावर्ती भागातील मराठीभाषकांवर अन्याय वाढला आहे. महाराष्ट्रातील गावांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दावा करत आहेत. मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकारचा अन्याय सुरु आहे. मराठी माणसांवर गुन्हे दाखल होत आहे. तुरुंगात टाकले जात आहे. मराठी भाषेची गळचेपी सुरु आहे. हे सारं अचानक का वाढलं, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे.

शासकीय नोकर भरती बाबतचा घोळ सुरुच

सरकार सत्तेत आल्या आल्या 75 हजार पदांसाठी नोकरी भरती करु, अशी घोषणा केली होती. सहा महिने उलटून गेले तरी अजूनही भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली नाही. सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे, परीक्षांमधील गोंधळामुळे आज राज्यातील युवा पिढी निराश झालेली आहे. त्यांच्यात नैराशाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.

पायाभूत सुविधेसाठी केंद्राकडून अपुरा निधी…

देशाच्या करउत्पन्नापैकी 14.60 टक्के कर महाराष्ट्रातून जातो. परंतु त्या तुलनेत महाराष्ट्राला वाटा मिळत नाही. डबल इंजिन सरकारकडून महाराष्ट्राच्या विकासाची गती वाढेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी किमान 15 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता, परंतु निम्मा निधीही मिळाला नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.

‘डावोस’ वारीचा अडीच दिवसांचा 40 कोटी खर्च…

डावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेतील 19 कंपन्यांशी 1 लाख 37 हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख अभिभाषणात सरकारने केला आहे. मात्र यातील अनेक कंपन्या या महाराष्ट्रातल्याच आहेत. राज्यातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी डावोसला देण्याची गरज काय, असा प्रश्नही अजित पवार यांनी विचारला.

‘दावोस’च्या दौऱ्यात अनेक खासगी व्यक्तींचा सहभाग होता. या अडीच दिवसांच्या दौऱ्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून 40 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्क, सॅफ्रन, मेडिसिन डिव्हाईस पार्क, यासारखे कोट्यवधीची गुंतवणूक करु पाहणारे उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले, ही वस्तुस्थिती जनता विसरलेली नाही. याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची उद्योग मंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली आहे, याची आठवणही अजित पवार यांनी करुन दिली.

राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरवर कशी जाईल…

राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दीष्ट असताना सरकारने वस्तुस्थितीचे भान ठेवले नाही. त्यासाठी आर्थिक आणि धोरणात्मक मुद्यांबाबत सल्ला देण्यासाठी एक आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेतून सहकार, ऊर्जा व कामगार क्षेत्राला डावललं आहे. कृषि क्षेत्राला योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. कृषि, सहकार, ऊर्जा, कामगार क्षेत्राला कमी महत्व देणार असाल तर 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण होईल का, याचा विचार या सरकारनेच करण्याची गरज आहे.

महागाई रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही उपाययोजना नाही

संपूर्ण अभिभाषणात महागाई हा शब्द एकाही ठिकाणी नाही. सरकारचे प्राधान्य कोणत्या क्षेत्रासाठी आहे, कोणत्या प्रश्नांना आहे, त्यासाठी सरकार कोणती धोरणे ठरवणार आहे, उपाययोजना करणार आहे, या सर्व गोष्टी अभिभाषणाच्या माध्यमातून जनतेला कळत असतात. गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, हातावर पोट असणारे आणि सर्वसामान्य जनता महागाईत होरपळते आहे. महागाईचा मुद्दा अभिभाषणाचा केंद्रबिंदू असेल, असे वाटले होते. पण साधा उल्लेखही तुम्ही अभिभाषणात केला नाही. राज्याच्या धोरणांमध्ये कुठेही महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना नाहीत.

मुख्यमंत्री, मंत्र्यांनी शेरा नोंदवला तरी छाननीनंतरच कार्यवाही

एक अजब आदेश या सरकारने काढला. हा आदेश सरकारला का काढावा लागला, हे अजूनही कुणाला कळले नाही. आपली जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याची ही वृत्ती आहे का, असे अनेक प्रश्न आज जनतेला पडले आहेत. “लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या अर्जावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी लिहिलेले शेरे कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम समजण्यात येऊ नयेत”, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे. यावरुन सरकारचा प्रशासनावर कोणताही अंकुश नसल्याचे स्पष्ट होते.

प्रसिध्दीसाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी…

आठ महिन्यात जाहीरातींवर सरकारकडून 50 कोटीं आणि मुंबई महापालिकेकडून 17 कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. पगाराअभावी एसटी कर्मचाऱ्यांची कुटुंबं उपासमारीचा सामना करत असताना, राज्य शासन मात्र एसटीचे कोट्यवधी रुपये खर्चून पानावर पानभर जाहिराती प्रसिद्ध करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या दैनिकांच्या पहिल्या पानावरच्या या पानभर जाहिराती चीड आणणाऱ्या आहेत.

मोडक्या, तुटक्या एसटीवर कोट्यवधींची जाहिरात

मोडक्या, तुटक्या एसटीवर राज्य शासनाच्या जाहिरातीचा फोटो सभागृहाला दाखवून अजित पवार यांनी सभागृहात सरकारच्या प्रसिद्धलोलुपतेची लक्तरं टांगली. सरकारनं कोट्यवधी रुपये खर्चून एसटीच्या बसवर जाहीरात लावली. परंतु जाहिरात लावलेल्या बसचा पत्रा तुटला आहे. खिडक्या फुटल्या आहेत. बस खिळखिळी झाली आहे. सरकारकडे एसटी दुरुस्तीला पैसा नाही परंतु जाहिरातींवर कोट्यवधी खर्च होत असल्याचे अजित पवार यांनी सभागृहात मांडले.