२२ वर्षांच्या आकडेवारीचा सरकारसमोर आरसा; देश पुढे गेला, पण सामान्य माणसाचे आयुष्य किती बदलले?

मुंबई : देशाचा विकास नेमका कोणत्या निकषांवर मोजायचा, यावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू झाली आहे. २००४ ते २०२६ या २२ वर्षांच्या कालखंडातील विविध आर्थिक, सामाजिक आणि विकासात्मक निकषांची तुलना करणारी आकडेवारी सूरज सामंत यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी फेसबुक पोस्टद्वारे मांडली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे केंद्र सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचे मूल्यमापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या मांडणीत ग्रामीण भागातील वास्तविक मजुरी, सरकारी शाळांची संख्या, इंटरनेट वापर, वस्तू व सेवा निर्यात, जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा, गावांचे विद्युतीकरण, FDI, GDP, दरडोई उत्पन्न, परकीय चलनसाठा आणि दुचाकी विक्री अशा विविध निकषांची तुलना करण्यात आली आहे.

ग्रामीण मजुरीच्या वाढीचा वेग घटल्याचा दावा

पोस्टनुसार, २००४ ते २०१४ या काळात ग्रामीण भागातील महागाई समायोजित वास्तविक मजुरीत सरासरी वार्षिक ६.८ टक्के वाढ झाली. मात्र, २०१४ ते २०२६ या कालावधीत हा दर उणे १.३ टक्क्यांवर गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीबरोबर ग्रामीण कामगारांच्या उत्पन्नाची स्थितीही तपासण्याची गरज असल्याचे या मांडणीतून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

सरकारी शाळांच्या संख्येवरही सवाल

२००४ ते २०१४ या काळात सुमारे १ लाख ४० हजार सरकारी शाळांची वाढ झाली, तर २०१४ ते २०२६ दरम्यान सुमारे ९४ हजार सरकारी शाळा बंद झाल्याचा दावा पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. हा आकडा अचूक असल्यास ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

इंटरनेटचा विस्तार मोठा; रोजगाराचा प्रश्न कायम

२००४ मध्ये भारतातील इंटरनेट सबस्क्रायबर्सची संख्या सुमारे ४६ लाख होती. २०२६ मध्ये ही संख्या सुमारे १०० कोटींवर पोहोचल्याचे पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली ही मोठी वाढ असली, तरी त्याच काळात तरुणांसाठी स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगाराच्या संधी किती वाढल्या, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

निर्यात वाढली; मात्र वाढीच्या वेगावर प्रश्नचिन्ह

मर्चंडाइज एक्स्पोर्ट २००४ मधील सुमारे ६४ अब्ज डॉलरवरून २०१४ मध्ये ३१४ अब्ज डॉलर आणि २०२६ मध्ये सुमारे ४४२ अब्ज डॉलर झाल्याचे या आकडेवारीत नमूद आहे. सेवा निर्यातीतही २७ अब्ज डॉलरवरून १५२ अब्ज डॉलर आणि पुढे सुमारे ४२१ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे निर्यात वाढली असली तरी विविध कालखंडातील वाढीच्या वेगाची तुलना करण्याची गरज असल्याचे या मांडणीत म्हटले आहे.

जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा किती वाढला?

२००४ मध्ये जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा सुमारे ०.८ टक्के होता. २०१४ मध्ये तो १.७ टक्के आणि २०२६ मध्ये सुमारे १.८ टक्के झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताचा वाटा आणखी वेगाने वाढवण्यासाठी देशासमोर कोणती आव्हाने आहेत, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

विद्युतीकरणानंतर रोजगाराचा प्रश्न

या पोस्टनुसार, २००४ ते २०१४ या काळात सुमारे १ लाख ८ हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचली, तर २०१४ नंतरच्या काळात सुमारे १८ हजार ३७४ गावांपर्यंत विद्युतीकरण झाल्याचा दावा आहे. वीज पोहोचणे ही मूलभूत सुविधा असली तरी त्यातून शिक्षण, शेती, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी किती वाढल्या, याचेही मूल्यमापन आवश्यक असल्याचे या मांडणीत सूचित केले आहे.

FDI वाढली; रोजगार निर्मिती किती?

२००४ मधील सुमारे ४.३ अब्ज डॉलरची FDI २०१४ मध्ये ३६ अब्ज डॉलर आणि २०२६ मध्ये सुमारे ९५ अब्ज डॉलर झाल्याचे पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढणे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असले तरी त्या गुंतवणुकीतून किती नवीन रोजगार निर्माण झाले, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा मुद्दा असल्याचे या मांडणीतून पुढे येते.

GDP आणि दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ

भारताचा GDP २००४ मधील सुमारे ७०० अब्ज डॉलरवरून २०१४ मध्ये सुमारे २ ट्रिलियन डॉलर आणि २०२६ मध्ये जवळपास ४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे पोस्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. दरडोई उत्पन्नही सुमारे ६२५ डॉलरवरून १,५५० डॉलर आणि पुढे २,७०० डॉलरपर्यंत वाढल्याचा दावा आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था मोठी होणे महत्त्वाचे असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा सामान्य नागरिकाच्या उत्पन्नात, बचतीत आणि जीवनमानात किती झाला, याचेही मोजमाप आवश्यक असल्याचे या मांडणीत म्हटले आहे.

परकीय चलनसाठ्यातही मोठी वाढ

भारताचा परकीय चलनसाठा २००४ मधील सुमारे ११३ अब्ज डॉलरवरून २०१४ मध्ये ३०४ अब्ज डॉलर आणि २०२६ मध्ये सुमारे ६८२ अब्ज डॉलर झाल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्देशांक असला तरी सामान्य नागरिकाच्या बचतीत त्याचे प्रतिबिंब किती पडले, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

दुचाकी विक्रीत मोठी वाढ

२००४ मध्ये सुमारे ५४ लाख, २०१४ मध्ये दीड कोटी आणि २०२६ मध्ये सुमारे २ कोटी १७ लाख दुचाकी विकल्या गेल्याचे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दुचाकींच्या वाढत्या विक्रीकडे आर्थिक क्षमता वाढल्याचे एक संकेत म्हणून पाहता येते; मात्र कर्ज आणि हप्त्यांवर होणाऱ्या खरेदीचा वाटाही तपासणे आवश्यक असल्याचे या विश्लेषणातून सूचित करण्यात आले आहे.

‘देश पुढे गेला, पण सामान्य माणूस किती पुढे गेला?’

भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा, इंटरनेट, GDP, FDI, परकीय चलनसाठा आणि निर्यात यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली आहे. मात्र सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना केवळ मोठ्या आर्थिक आकडेवारीबरोबरच रोजगार, ग्रामीण उत्पन्न, शिक्षण, महागाई, महिला सुरक्षा आणि कुटुंबाची बचत यांसारख्या मुद्द्यांकडेही पाहण्याची गरज आहे.

त्यामुळे २२ वर्षांच्या आकडेवारीकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता तिची अधिकृत स्रोतांद्वारे पडताळणी करून व्यापक आर्थिक-सामाजिक संदर्भात चर्चा होणे आवश्यक आहे. अखेरीस देश किती मोठा झाला, याबरोबरच त्या विकासामुळे सामान्य नागरिकाचे आयुष्य किती बदलले, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.