हजारो कोटींचा खर्च, तरीही कचऱ्याचा विळखा; मुंबईला आता परिणामकारक प्रशासनाची गरज

मुंबई : मुंबईच्या स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असला, तरी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अपेक्षित बदल दिसत नसल्याची खंत शिवसेना पक्षाचे राष्ट्रीय सह समन्वयक व प्रसार माध्यम समन्वयक दिनेश शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या विकासासोबत कचरा, प्रदूषण, तुंबणारे नाले, अपुरी सिवरेज व्यवस्था आणि पर्यावरणीय असमतोल यांसारख्या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. केवळ खर्चाची आकडेवारी नव्हे, तर त्या खर्चातून प्रत्यक्षात किती बदल झाला, याचे परिणामाधिष्ठित मूल्यांकन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कचऱ्याकडे समस्या म्हणून नव्हे, तर ऊर्जा, खत आणि पुनर्प्रक्रिया उद्योगासाठी संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संकुल आणि औद्योगिक आस्थापनांनी “शून्य कचरा परिसर” हे उद्दिष्ट स्वीकारावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नालेसफाईच्या कामात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल मॅपिंग, ड्रोन सर्वेक्षण, सेन्सर-आधारित निरीक्षण आणि सार्वजनिक डॅशबोर्डचा वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि आधुनिक शुद्धीकरण प्रकल्पांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली.

मुंबई मनपा प्रशासनाने परिणामाधिष्ठित अर्थसंकल्प, खुली माहिती व्यवस्था, स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण, नागरिकांचा सहभाग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सेन्सर तंत्रज्ञानाचा वापर अशा पाच महत्त्वाच्या सुधारणा तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

सिंगापूर, टोकियो, सोल आणि कोपनहेगनसारख्या शहरांच्या व्यवस्थापन तत्त्वांपासून प्रेरणा घेऊन मुंबईला आधुनिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन उभारण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.

“लोकशाहीत अर्थसंकल्पाची खरी परीक्षा आकड्यांमध्ये नसून नागरिकांच्या जीवनात दिसणाऱ्या बदलांमध्ये असते. मुंबईवर किती खर्च झाला यापेक्षा त्या खर्चातून मुंबई किती बदलली, हा खरा प्रश्न आहे,” असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.