मुंबई: पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथील गोपाळवाडी परिसरात एक मृत अर्भक आणि सात ते आठ अर्भकांचे अवयव बाटलीत सापडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेने अवैध गर्भपात आणि स्त्री भ्रूणहत्येच्या संभाव्य प्रकरणांकडे लक्ष वेधले असून, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ही घटना अत्यंत गंभीर असून, त्यामागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. सात ते आठ अर्भकांचे अवयव एका बाटलीत सापडणे हे केवळ अपघाताने घडलेली घटना नसून, एका मोठ्या बेकायदेशीर गर्भपात साखळीचा भाग असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, दौंड परिसरातील खासगी दवाखाने, प्रसुतीगृहे, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि दलालांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा संशय या घटनेतून व्यक्त केला जात आहे. सोनोग्राफी केंद्रे आणि खासगी दवाखान्यांची सखोल तपासणी करून कोणत्याही स्वरूपात लिंगनिदान आणि त्यानंतर गर्भपात केले जात असल्यास, त्यांच्यावर त्वरित कठोर कारवाई करावी. तसेच, सापडलेल्या अर्भकांचे शवविच्छेदन (पोस्टमार्टम) करून त्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला याची शास्त्रीय तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाल करावी आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना शिक्षा द्यावी. दौंड परिसरातील अनधिकृत गर्भपात केंद्रांवर छापे टाकून कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच, महिला आणि बालविकास विभागाने या प्रकरणावर विशेष लक्ष ठेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचित केले आहे.
ही घटना सामाजिकदृष्ट्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून, दोषींवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. या संदर्भात केलेली कार्यवाही तत्काळ त्यांच्या कार्यालयास कळवावी, असे निर्देश डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आरोग्य संचालकांना दिले आहेत.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…