फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महसूल, कृषी, सहकार, उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास तसेच विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी आणि जमीन हस्तांतरण शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.

भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठा दिलासा

राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा Special Purpose Vehicles (SPVs) यांच्यातील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

कृषी विभागात चार नवीन पदांना मंजुरी

राज्याच्या कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये—

कृषी संचालक — कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक

कृषी सहसंचालक — सांख्यिकी

कृषी सहसंचालक — माहिती व तंत्रज्ञान

अपर संचालक — अॅग्रीस्टॅक (महसूल)

या पदांचा समावेश आहे.

लातूरच्या साखर कारखान्याला कर्जासाठी मंजुरी

लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDC कडे पाठविण्यात येणार आहे.

खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल

स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

समाजकार्य विषयासाठी नवीन संधी

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार आहे. तसेच नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करता येणार आहेत.

हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीवृंद यांच्या पदांना तसेच संबंधित खर्चाच्या तरतुदींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.या निर्णयांमुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, कृषी प्रशासन, सहकार, उच्च शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.