राज्यातील पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र मिळणार; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई: राज्यात ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर 35 शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवार राहतात. या परिवारांना मालमत्तापत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला 12 फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

येत्या 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत आयोजित होणाऱ्या महसूल सप्ताहाबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी माहिती दिली. त्यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर लागत होता, आता याची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यांसह लाभार्थ्यांना महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा तसेच उत्कृष्ट निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा 1 ऑगस्ट रोजी सत्कार करण्यात येणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करुन राहत असलेल्या 31 डिसेंबर 2011 पूर्वीच्या नागरिकांना त्यांच्या घराचा पट्टा वाटप करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत सुमारे 30 लाख नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.

शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे. यानुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर दोन अपिल होऊन 3 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर शेताच्या बांधावर 12 फुटांचा रस्ता तयार करुन त्यांना क्रमांक दिले जातील. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लागवड केली जाईल. ही झाडे तोडल्यास वन विभागाच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. येत्या पाच वर्षात रस्ता नाही असे एकही शेत शिल्लक राहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभागांतर्गत विविध प्रकारची अनेक प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी 4 ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत महसुली मंडळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरात तहसीलदारांच्या पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील. महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली. महसुली योजनांच्या ज्या लाभार्थ्यांना डिबीटीद्वारे लाभ मिळण्यामध्ये अडचणी आहेत, त्या अडचणी 5 ऑगस्ट रोजी तलाठी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन सोडवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शर्तभंग झालेल्या शासकीय जागा परत घेणार

शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी शासनाची जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे 6 ऑगस्ट रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यानंतर ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण अथवा शर्तभंग झाला असल्यास ते अतिक्रमण हटवून जमीन शासनाकडे परत घेतली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

कृत्रिम वाळूच्या (एम सँड) वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने ठरविले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करणे व नवीन मानक कार्यप्रणालीप्रमाणे (एसओपी) धोरण पूर्णत्वास नेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. याअंतर्गत 7 ऑगस्ट हे धोरण यशस्वी करण्याकरीता कार्यशाळा/ शिबिर आदी आयोजित करण्यात येतील, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

याचबरोबर येत्या 17 सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते 2 ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती) 2025 या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रात जाऊन उपस्थिती नोंदविण्यासाठी फेस ॲप सुरू करण्यात येईल. प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांना सहा विविध विषयांवर अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याची सूचना पुणे येथे झालेल्या महसूल परिषदेत केली होती. त्यानुसार त्यांच्या अहवालावर येत्या 2 आणि 3 तारखेला नागपूर येथे होणाऱ्या महसूल परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.