महिला धोरणामुळे स्त्रियांच्या आयुष्यात बदल होत असेल तर…

मुंबई: महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेल्या ‘स्त्री आधार केंद्रा’च्या वतीने आज ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘विकासासाठी निरंतर वाटचाल : बीजिंग चौथ्या विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे’ या संकल्पनेवर आधारित कृती सत्राचे आयोजन करण्यात आले. चौथे महिला धोरण, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, हिंसाचारविरोधी उपाय योजना आणि लिंग समभाव यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली. ‘महिला धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहभागी होणे गरजेचे’ असे म्हणत विधानपरिषद उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या मानद अध्यक्ष डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनात हे कृतीसत्र पार पडले.

कार्यक्रमाची सुरुवात स्वागत व परिचयाने झाली. यानंतर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रास्ताविक व भूमिका सादर केली. त्या म्हणाल्या, “महिला धोरणामुळे स्त्रियांच्या आयुष्यात बदल होत असेल, तर त्यामध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. धोरणे प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी महिलांचे योगदान आणि सहभाग आवश्यक आहे.”

त्यांनी विशेषतः स्त्री आरोग्यावर अधिक चर्चा होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. महिलांच्या आरोग्यासंबंधी योजना अधिक प्रभावी कशा करता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

स्त्री आरोग्यासाठी ठोस उपाययोजना गरजेच्या; मंत्री प्रकाशजी आबिटकर

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री मा. ना. प्रकाशजी आबिटकर यांनी कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती दर्शवून ‘स्त्री-केंद्री आरोग्य व्यवस्थेची भूमिका आणि उपक्रम’ यावर मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, “मुलगी नको, मुलगा हवा” या मानसिकतेवर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या अर्थकारणातील सहभागाला चालना देण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबवली पाहिजेत. ग्रामीण भागातील महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित समस्या अधिक जाणवतात. सॅनिटरी पॅड वापराविषयी जागरूकता आणि सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

या सत्रात महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचेही मा. मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. महिला आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्थैर्य, हिंसाचारविरोधी उपाययोजना आणि लिंग समभाव यावर विशेष भर देण्यात आला. त्यानंतर पुढे माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ९ फेब्रुवारी रोजी ग्रामीण भागात महिलांसाठी हिमोग्लोबिन आणि ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच, महिलांच्या आरोग्यसाठी अधिक तपासणी केंद्रे स्थापन करणे, सॅनिटरी पॅडच्या सुविधांचा प्रसार करणे आणि लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबवणे यावरही भर दिला जाणार आहे.

शासनाच्या या उपक्रमांमुळे महिलांचे आरोग्य सशक्त होण्यास मदत होईल आणि मुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळेल, असा विश्वास मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

महिलांसाठी समान संधी आणि अधिकार सुनिश्चित करण्याचा उद्देश ठरवला पाहिजे; डॉ. पाम रजपूत

महिला जगतासमोरील बदल व जागतिक महिला आयोगाच्या ६९व्या सत्रावर राष्ट्रीय महिला आंदोलनाच्या अभ्यासक डॉ. पाम रजपूत यांनी मत व्यक्त करतांना सांगितले की, “महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि लिंग समानतेसाठी जागतिक महिला आयोगाच्या ६९व्या सत्रात ‘Planet 50-50 by 2030 – Step It Up for Gender Equality’ या संकल्पनेवर आधारित ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. ‘Equality, Development, and Peace for Women’ या तत्वावर काम करून महिलांसाठी समान संधी आणि अधिकार सुनिश्चित करण्याचा उद्देश ठरवला पाहिजे.”

त्यांनी यावर विशेष ठाम रुख राखत महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक स्तरावर कृती करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

चौथे महिला धोरण : स्वरूप व कृती कार्यक्रमावर चर्चा

महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त श्री. राहुल मोरे यांनी ‘चौथे महिला धोरण स्वरूप व कृती कार्यक्रम’ यावर मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, “महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून महिला धोरणातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, “महिलांच्या पोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. १८१ महिला हेल्पलाइन आणि १०९८ बाल हेल्पलाइनच्या माध्यमातून महिलांना आणि मुलांना तातडीने मदत मिळेल. तसेच ‘माझी लाडकी’ योजनेद्वारे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण साधले जाईल.”

चौथे महिला धोरण महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आणि आरोग्यविषयक उन्नतीसाठी विविध उपायांचा समावेश आहे. या धोरणात अष्टसूत्री कार्यक्रमाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, लिंग समानता, रोजगाराच्या संधी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, आणि क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. समाजात स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. तसेच महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थानी शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी शासनाच्या योजनांचे दूत व्हावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

लिंग समभाव वाढविण्यासाठी समन्वय आवश्यक; राज्यमंत्री मा. मेघना बोर्डीकर

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मा. ना. मेघना बोर्डीकर यांनी ‘लिंग समभाव वाढविण्यासाठी शासकीय विभाग आणि लोकसहभागातून संस्थात्मक कार्यप्रणाली’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.

त्या म्हणाल्या, “लिंगभेद दूर करण्याची सुरुवात आपल्या घरातूनच झाली पाहिजे. प्रत्येक मुलीला समान संधी मिळाली पाहिजे. भारतीय स्त्रिया कौशल्यवान आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बालिका पंचायत’ सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. महिलांचा आदर वाढावा, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाययोजना व्हाव्यात, यासाठी शासन सातत्याने कार्यरत आहे.

महिला आरोग्यासाठी लसीकरण आणि सुसूत्रता आवश्यक; श्रीमती जेहलम जोशी

स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त श्रीमती जेहलम जोशी यांनी ‘चौथे महिला धोरण आणि लिंग समभावासाठी समन्वय’ यावर सखोल चर्चा केली.त्या म्हणाल्या, “समाजातील चुकीच्या प्रथा नष्ट करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. किशोरवयीन मुलींसाठी गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगावरील लसीकरण आवश्यक आहे. ब्रेस्ट कॅन्सर व गर्भाशयाच्या आजारांविषयी जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. चौथे महिला धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासन, सामाजिक संस्था आणि जनतेने एकत्रितपणे कार्य करावे.

या कृती सत्राचे संयोजन यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुंबई येथे स्त्री आधार केंद्र, पुणे, बालहक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशन, मुंबई, आणि महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण व मदत कार्यक्रम पुणे या चार संस्थानी केले होते. यावेळी चार गटांमध्ये गटचर्चाही करण्यात आली. या कृतीसत्राचे निवेदन श्रीमती उत्तरा मोने यांनी केले. यावेळी विधानपरिषदेच्या आमदार मा. चित्रा वाघ, सुलभ इंटरनॅशनल सामाजिक संस्थेच्या संचालक श्रीमती नीरजा भटनागर, शुल्क नियामक प्राधिकरण सदस्य श्री. शिरीष फडतरे, बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. प्रवीण पडवळ, श्रीमती अनघा सरपोतदार, शितल बापट जानवी सप्रे स्वाती देवळे संजीवनी नाईक शुभांगी नांदगावकर सुदर्शनात त्रिगुणाईत श्यामला दीक्षित गायत्री पाठक वर्षा मोरे मंगला कुलकर्णी दिव्या तनेजा शलाका सावंत डॉक्टर वैष्णवी पाटील बेबीताई गायकवाड प्राची जाधव आणि इतर सामाजिक स्वयंसेवी संस्थेचे लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले.