गावाजवळ उद्योग, युवकांच्या हाताला काम; ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ‘वन तालुका–वन इंडस्ट्रियल क्लस्टर’ची गरज

मुंबई : महाराष्ट्राची औद्योगिक वाटचाल देशात आघाडीवर असली, तरी या प्रगतीचा समान लाभ ग्रामीण महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये गुंतवणूक व रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध असताना मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि राज्यातील अनेक ग्रामीण तालुक्यांमध्ये स्थानिक रोजगाराच्या संधींची कमतरता कायम आहे. परिणामी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर युवकांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ग्रामीण भागात नियोजनबद्ध आणि स्थानिक गरजांवर आधारित औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्यभर औद्योगिक पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. राज्यात 289 पेक्षा अधिक औद्योगिक क्षेत्रे आणि 66 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक औद्योगिक जमीन विकसित करण्यात आली आहे. आता पुढील टप्प्यात औद्योगिक विकास ग्रामीण तालुक्यांपर्यंत संतुलित पद्धतीने पोहोचवण्याचे आव्हान आहे.

प्रत्येक तालुक्यात मोठी एमआयडीसी नव्हे, तर स्थानिक गरजेनुसार मॉडेल

ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यात मोठी एमआयडीसी उभारणे हा व्यवहार्य पर्याय ठरणार नाही. त्याऐवजी Regional Industrial Hub, Mini MIDC आणि स्थानिक उद्योग क्लस्टर अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था उभारता येऊ शकते.

महामार्ग, रेल्वे, बाजारपेठ, पाणी, वीज आणि औद्योगिक क्षमता असलेल्या भागात मोठे Regional Industrial Hub विकसित करता येतील. तालुकास्तरावर 25 ते 200 एकरांच्या Mini MIDC मधून लघु व मध्यम उद्योगांना जागा उपलब्ध करून देता येईल. कमी औद्योगिक क्षमता असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण न करता Common Facility Centreच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योगांचे क्लस्टर विकसित करता येतील.

शेतीला उद्योगाची जोड; गावातच मूल्यवर्धन

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचा सर्वात मोठा आधार शेती आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग ठरू शकतो. फळे, भाजीपाला, कांदा, कापूस, सोयाबीन, ऊस, दूध आणि डाळींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारल्यास शेतमालाला स्थानिक पातळीवरच मूल्यवर्धन मिळू शकते.

फळांपासून पल्प व ज्यूस, कांद्यापासून डिहायड्रेशन व पावडर, कापसापासून वस्त्रोद्योग, दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थ, तर शेती अवशेषांपासून बायोमास व ऊर्जा उत्पादने तयार करता येऊ शकतात.

यातून शेतकरी → प्रक्रिया उद्योग → पॅकेजिंग → वाहतूक → बाजारपेठ → निर्यात अशी स्थानिक आर्थिक साखळी तयार होऊ शकते.

छोट्या उद्योजकांसाठी एमआयडीसी अधिक सुलभ करण्याची गरज

ग्रामीण भागातील अनेक युवक आणि लघुउद्योजकांकडे कौशल्य व व्यवसायाच्या कल्पना असतात; मात्र जमीन, भांडवल, यंत्रसामग्री आणि बाजारपेठेच्या अडचणींमुळे उद्योग सुरू करणे कठीण जाते.

यासाठी एमआयडीसीमध्ये Plug-and-Play शेड, लहान आकाराचे भूखंड, सामायिक यंत्रसामग्री, Testing Laboratory, Common Facility Centre, Warehouse आणि Packaging Centre उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

नवउद्योजकांना उद्योग सुरू करताना सुरुवातीच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागू नये, यासाठी अशा सुविधा महत्त्वाच्या ठरतील.

युवक रोजगाराला केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज

ग्रामीण एमआयडीसीचे यश केवळ किती भूखंड वाटप झाले किंवा किती गुंतवणूक आली यावर मोजण्याऐवजी किती स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला आणि किती नवीन उद्योजक निर्माण झाले, यावर मोजले गेले पाहिजे.

प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रासोबत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र, Apprenticeship Hub आणि Placement Cell उभारण्याची गरज आहे. उद्योग सुरू होण्यापूर्वीच आवश्यक मनुष्यबळाचे नियोजन करून स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण दिल्यास उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळेल आणि युवकांना रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतर करण्याची गरज कमी होईल.

CNC, welding, electrical, maintenance, quality control, food processing, packaging, logistics, digital services, solar, EV आणि automation यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण देऊन युवकांना केवळ नोकरीपुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यातील उद्योजक म्हणून घडवणेही आवश्यक आहे.

एका कारखान्याभोवती अनेक व्यवसाय उभे राहतात

एमआयडीसी म्हणजे केवळ कारखाना उभारण्याची जागा नव्हे. एखादा उद्योग सुरू झाल्यानंतर त्याच्याभोवती वाहतूक, गोदामे, खानावळ, दुरुस्ती, सुरक्षा, पॅकेजिंग, बँकिंग, विमा, लेखा, निवास आणि विविध सेवा व्यवसायांना चालना मिळते.

त्यामुळे ग्रामीण भागात एक औद्योगिक केंद्र उभारल्यास त्याचा परिणाम केवळ त्या उद्योगापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण परिसराच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

औद्योगिक विकासासोबत पर्यावरणाचे भान आवश्यक

ग्रामीण औद्योगिकीकरण करताना शेती, पाणी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे. सुपीक जमीन शक्यतो वाचवणे, पाण्याचा शाश्वत वापर, सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापरित पाणी, हरित ऊर्जा आणि प्रदूषण नियंत्रण यांचा औद्योगिक नियोजनात समावेश करावा लागेल.

स्थानिक ग्रामस्थांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. जमीन, रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्थानिक व्यवसायांच्या संधींबाबत पारदर्शक धोरण असल्यास औद्योगिकीकरणाला स्थानिक पातळीवर अधिक स्वीकार मिळू शकतो.

ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ‘One Taluka–One Industrial Cluster’ या संकल्पनेचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक तालुक्याची नैसर्गिक साधने, शेती उत्पादन, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि बाजारपेठ यांचा अभ्यास करून त्या तालुक्याची स्वतंत्र औद्योगिक ओळख निर्माण करता येऊ शकते.

मोठी एमआयडीसी, Mini MIDC, उद्योग क्लस्टर, कौशल्य प्रशिक्षण, स्वस्त औद्योगिक शेड, सुलभ कर्ज, बाजारपेठ आणि स्थानिक रोजगार या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला व्यापक गती मिळू शकते.