खरीप आढावा बैठकीत ‘इंटिग्रेटेड गाव विकास मॉडेल’ची मांडणी

ठाणे: उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी खरीप हंगाम आढावा बैठकीत केवळ कृषीपुरते मर्यादित न राहता “इंटिग्रेटेड गाव विकास मॉडेल” सादर करत ग्रामीण विकासाचा व्यापक रोडमॅप मांडला. शेती, जलसंधारण, हवामानाधारित नियोजन, आरोग्य सुविधा आणि घरांचे नियमितीकरण या सर्व घटकांचा समन्वय साधून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा उद्देश त्यांनी स्पष्ट केला.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत मार्गदर्शन करताना शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले. “विषमुक्त शेती”ला चालना देण्यासाठी शेणखत व जीवामृताचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला असून जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी कृषी विभागाने विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यामुळे उत्पादनवाढीसोबतच खर्चात बचत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार” या उपक्रमांतर्गत धरणे व तलावांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि लांबी वाढवून पाणीसाठा वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. वनराई बंधाऱ्यांची कामे गतीने सुरू असून गाळ काढण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नाम फाउंडेशन, जलतरा फाउंडेशन, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, माजी वसुंधरा अभियान तसेच सीएसआर निधीतून जलसंधारणाची कामे अधिक वेगाने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मजूर टंचाई लक्षात घेऊन भात शेतीत यांत्रिकीकरणावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुरण लागवड, काळी मिरी “बोनस क्रॉप”, भेंडी निर्यात, बांबू प्रक्रिया उद्योग, तसेच मोगरा, सोनचाफा, जरबेरा आणि फणस यांसारख्या पिकांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

ॲग्रो-टॅक उपक्रमांतर्गत ९३ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून दुबार पेरणी टाळण्यासाठी मार्गदर्शन सुरू आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा सुमारे ९२ टक्के पाऊस अपेक्षित असून अलनिनोमुळे संभाव्य घट लक्षात घेऊन पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आरोग्य क्षेत्रालाही या मॉडेलमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे. “माझे गाव – आरोग्य संपन्न गाव” अभियानांतर्गत महिलांसाठी गर्भाशय मुख कर्करोग प्रतिबंधासाठी एचपीव्ही लसीकरण, फिरते दवाखाने आणि मॅमोग्राफी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

याशिवाय ५०० ते १५०० चौरस फूट घरांचे नियमितीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून ५०० चौरस फूटपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला आमदार किसन कथोरे, निरंजन डावखरे, राजेश मोरे, शांताराम मोरे, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, तसेच जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

एकूणच, शेती, पाणी, आरोग्य आणि निवारा या सर्व घटकांचा समन्वय साधत ग्रामीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न या मॉडेलद्वारे होत असून येणाऱ्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना याचा निश्चित लाभ होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.