कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा परीक्षांवरील बहिष्कार मागे

मुंबई: राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत आज सकारात्मक चर्चा झाली. यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकांनी १२ वीच्या पेपर तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतल्याने निकाल वेळेत लागणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अडचणीबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. आज पुन्हा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तसेच अंशत: अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समिती योग्य निर्णय घेणार आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात उर्वरित शिक्षक, राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्याबाबत राज्य शासनाच्या धोरणानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांनाही लागू केली जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविला आहे. तसेच राज्यातील आय.टी. विषयाच्या नियुक्तीला मान्यताप्राप्त आय.टी. शिक्षकांच्या 214 पदांना मान्यता दिली आहे. त्यांच्या वेतनाबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर वित्त विभागासोबत बैठक घेवून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अंशत: अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित अनुदान सूत्र लागू करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असून विना अनुदानितमधून अनुदानित बदलीला लागू केलेल्या स्थगितीबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. शिक्षकांची पदभरती प्रक्रिया पवित्र प्रणालीमार्फत सुरु असून कनिष्ठ महाविद्यालय तुकडीमधील विद्यार्थी संख्या यापूर्वी शासनाने मान्य केल्याप्रमाणे वर्गातील क्षमतेनुसार असेल. मात्र, नवीन तुकडीमध्ये १२० विद्यार्थी असतील, याबाबतही बैठक घेवून निर्णय घेवू. शिवाय उच्च पदवीधारक शिक्षकांना योग्य संधी देण्यासाठीही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून याबाबतही मंत्री श्री. केसरकर यांनी आश्वस्त केले.

डीसीपीएस योजनेचे लेखे अंतिम करून या रकमा एनएसडीएलला वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू असून मार्च २०२३ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीचे वेतन देण्याबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाईल, शिवाय अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ आणि इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्याबाबतही अधिवेशन झाल्यानंतर बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले. यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, कार्याध्यक्ष अविनाश तळेकर, सचिव संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष विलास जाधव यांच्यासह महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.