डीपीआरपूर्वी मंजुरीमुळे कुंभमेळ्याची विकासकामे रखडली; नाशिकच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न विधानपरिषदेत

मुंबई: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्याच्या विविध विकासकामांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होण्यापूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले असून त्याचा फटका नाशिककरांना बसत असल्याचा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.

तांबे यांनी शासनाने कुंभमेळ्याची कामे वेळेत सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्वागत करताना, डीपीआरपूर्वी मंजुरी दिल्यामुळे भूसंपादन पूर्ण न झाल्याने अनेक रस्ते व विकासकामे अडकून पडल्याचे निदर्शनास आणले. भूसंपादनाचा काही भाग प्रलंबित असल्याने संपूर्ण प्रकल्प रखडत असून, त्यामुळे नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रयागराजनंतर होणाऱ्या कुंभमेळ्यात यंदा भाविकांची मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, शासनाने मंजूर केलेल्या हजारो कोटी रुपयांपैकी प्रत्यक्षात किती निधी नाशिक महापालिका, कुंभमेळा प्राधिकरण, एमएसआरडीसी आणि इतर संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे, याची स्पष्ट माहिती सभागृहात देण्याची मागणी त्यांनी केली.

कुंभमेळ्याच्या कामांमुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने बोलवावी, अशीही मागणी तांबे यांनी केली.

यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्र व राज्य शासनासह विविध यंत्रणांमार्फत कुंभमेळ्यासाठी एकूण ३४ हजार ७३२.३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. कुंभमेळ्याच्या विकासकामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या सूचनेनुसार मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्यात येईल, अशी ग्वाही सामंत यांनी दिली.

डीपीआरबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सामंत म्हणाले की, कुंभमेळ्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आवश्यकतेनुसार कामांमध्ये बदल करण्याचे व नवीन कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र डीपीआरची आवश्यकता नसून, रस्ते रुंदीकरणासह विविध प्रकल्पांची कामे आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.