मराठा आरक्षण देण्यास राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, फडणवीस जी; ७ दिवसात आरक्षण देण्याचे काय झाले

मुंबई: मराठा आरक्षण देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते आणि तीच भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाही. हा आजचा प्रश्न नसून अनेक वर्षापासूनची ही मागणी आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण भाजपा व फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा दिला नाही म्हणून गेले. सत्ता द्या ७ दिवसात मराठा आरक्षण देतो अशी वल्गणा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेच काय झाले? असा संतप्त प्रश्न विचारून भाजपा सरकारला आरक्षणाच्या नावाखाली फक्त मराठा व ओबीसी समाजात भांडणे लावायची आहेत, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस पक्षाचे नेते कोल्हापूरचे खा. श्री. शाहू महाराज छत्रपती व खा. डॉ. कल्याण काळे यांनी टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा मराठा समाजाने तीन महिन्यापूर्वी केली होती पण सरकारने या तीन महिन्यात काहीच हालचाल केली नाही. आता मात्र मराठा समाजाची अडवणूक केली जात आहे, आधी परवानगी दिली नाही नंतर एका दिवसाची परवानगी दिली. मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेसह परिस्थिती बिघडल्याचे सांगितले जात आहे पण मुंबईतील आजच्या परिस्थितीस भाजपा सरकारच जबाबदार आहे. तीन महिने सरकार झोपले होते काय? मुंबईतील परिस्थितीसाठी मराठा आंदोलकांना बदनाम करू नका, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाच्या आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबईत रात्री भेटून चर्चा केली व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पाया पडून शपथ घेतली होती. जीआर काढण्याचे आश्वासन दिले, गुलाल उधळला व एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवून आंदोलक विजयी भावमुद्रेने गावाकडे परत गेले, शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ का आली? एकनाथ शिंदे आजही सत्तेत आहेत, मराठा समाजाला दिलेला शब्द जर ते पाळू शकत नसतील तर त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे दिल्लीत नेहमीच जात असतात आता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी दिल्लीत जावून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून आणावी. जातनिहाय जनगणना करावी ही राहुल गांधी यांची आग्रही मागणी आहे. आधी याच भाजपाने याला विरोध केला होता पण शेवटी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. काँग्रेसशासित तेलंगणा, कर्नाटकाने जातनिहाय जनगणना केली आहे तशीच महाराष्ट्रातही करावी, सरकारला याबाबत मार्गदर्शन हवे असेल तर आम्ही तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावून राज्य सरकारला जातीनिहाय जनगणना कशी करायची याची माहिती देऊ असेही सपकाळ म्हणाले.

काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते ते फडणवीस सरकारला टिकवता आले नाही. मराठा आरक्षणाला काँग्रेस पक्षाचा कालही पाठिंबा होता व आजही आहे. हा राजकीय प्रश्न नसून सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. सत्तेत भाजपा युती असल्याने निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे. राजधर्माचे पालन करून सरकारने व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ते जमत नसेल तर पायऊतार व्हावे आम्ही प्रश्न सोडवू असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.