रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य? राज्य सरकारचा महत्त्वाचा प्रस्ताव

मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी अधिक प्रभावी संवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (वर्किंग नॉलेज) अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीसोबतच मराठी भाषेचे ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला दिला जाणार आहे.

प्रस्तावातील प्रमुख मुद्दे:

सार्वजनिक सेवा वाहनासाठी ‘ऑथोरायझेशन’ देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाईल

मीटर असलेल्या मोटार कॅब (टॅक्सी) परवान्यांसाठी मराठी ज्ञान अनिवार्य

ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या परवाना नूतनीकरणावेळी मराठी ज्ञान दाखवणे बंधनकारक

प्रवाशांशी मराठीत संवाद अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा

हरकती व सूचना आमंत्रित

या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा शासनाकडून विचार केला जाणार आहे.

सरकारची भूमिका

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळेल आणि प्रवाशांना अधिक सुलभ, स्नेही सेवा मिळण्यास मदत होईल. एकूणच, हा प्रस्ताव प्रवासी-चालक संवाद सुधारण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा ठरू शकतो, मात्र अंतिम निर्णय हरकती व सूचनांनंतरच घेतला जाणार आहे.