मुंबई: कुर्ला तहसील कार्यालयातील दलालांची मनमानी, सामान्य नागरिकांची अडवणूक व प्रशासनाची दुर्लक्ष याच्या विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आज कुर्ला तहसीलदार श्री. दिलीप रायनावार यांना घेराव घालण्यात आला. यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले व मुंबई जिल्हाध्यक्ष कैलास कुशेर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
तहसील कार्यालयात अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, वारस तपास इत्यादी दाखले मिळवण्यासाठी सामान्य नागरिकांना महिनोन्महिने हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र दलालांच्या माध्यमातून हीच कामे दोन दिवसांत कशी काय होतात? याबाबत प्रश्न उपस्थित करत अॅड. अमोल मातेले यांनी प्रशासनावर थेट आरोप केले. अवघ्या ४० रुपयांत मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रासाठी जाणूनबुजून त्रुटी दाखवून अर्जदारांना त्रास दिला जातो, हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेटवर्क नाही, वीज नाही, वरिष्ठांचे आदेश” अशा कारणांवर नागरिकांना परत पाठवले जाते. मात्र दलालांच्या माध्यमातून कोणतीही अडचण येत नाही. हे सर्व प्रकार प्रशासनाच्या संगनमताशिवाय होणे शक्यच नाही, असे त्यांनी ठणकावले. यावेळी खालील मागण्या करण्यात आल्या तहसील कार्यालयातील सर्व दलालांवर तात्काळ बंदी आणावी.
अधिवास, उत्पन्न, वारस तपास यांसारख्या प्रमाणपत्रासाठी १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काटेकोर आदेश द्यावेत.कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. दलालांच्या गैरप्रकारांवर विशेष मोहीम हाती घ्यावी. तहसीलदार कार्यालयाने योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर आम्ही वरिष्ठ प्रशासनाकडे तसेच लोकशाही मार्गांनी आंदोलन तीव्र करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…