एकल मातांच्या पाल्यांसाठी उच्च शिक्षणात नवा मार्ग; प्रवेश अर्जात स्वतंत्र ‘एकल पाल्य’ रकाना

मुंबई: राज्यातील एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात विविध सवलती, प्राधान्य व शैक्षणिक सुविधा मिळवून देण्यासाठी तसेच अशा विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात ‘एकल पाल्य’ असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत.

राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील एकल पाल्य विद्यार्थ्यांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेत त्यांची अचूक नोंद घेण्याच्या दृष्टीने येत्या १७ जून २०२६ रोजी राज्यातील सुमारे १,५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची विशेष ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंत एकल मातांच्या पाल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने, यापुढे प्रत्येक महाविद्यालयात अशी स्वतंत्र व अचूक यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्य शासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संयुक्त पुढाकारातून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यास मदत होणार आहे.

या धोरणाच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी आणि प्रशासकीय स्तरावरील कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी ‘साऊ एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या पुणे येथील कार्यालयाला भेट देऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी ‘एकल पाल्य योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकल मातांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर झाल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि हेरंब कुलकर्णी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून महाविद्यालयांच्या प्रवेश अर्जात स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याबाबत तसेच वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य, समुपदेशन सुविधा आणि इतर आवश्यक सवलतींसंदर्भात अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.