केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसह चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लवकरात लवकर ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊ

मुंबई: मुंबईत एका बाजूला विकास होतोय परंतु वन जमिनी आणि केंद्र सरकारच्या ज्या जमिनी आहेत तेथील पुनर्विकास रखडला आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून सरकारला भुमिका घ्यावी लागेल. केंद्राच्या अखत्यारीत ज्या जागा आहेत त्यावर असणाऱ्या झोपडपट्ट्या, चाळीच्या पुनर्विकासा संदर्भात सरकारने भुमिका मांडावी, असा प्रश्न भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला. त्याला गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

दरेकर म्हणाले कि, पोलिसांना घर देण्यासंदर्भात मी प्रश्न उपस्थित केला होता. नायगाव, माहीम वसाहतीत पुनर्विकास करत आहोत. तत्कालीन आयुक्त संजय बर्वे यांनी याबाबत योजनाही शासनाला सादर केलीय. साधे झोपडे बांधणाऱ्याला आपण एसआरएच्या माध्यमातून घर देतो. परंतु पोलीस आपली उन्हातान्हात, पावसात सेवा करतो. पोलीस निश्चित झालेली रक्कम भरण्यास तयार असून त्यांना पुनर्विकासाचा जो आराखडा आहे त्यात आंतरर्भाव करणार का? तसेच मुंबई बँकेची जी स्वयं पुनर्विकास योजना आहे ती अत्यंत गती घेतेय. मुंबईत १५ इमारती उभ्या होऊन लोकं राहायलाही गेली आहेत. स्वयंपुनर्विकासाचे १६०० प्रस्ताव आमच्याकडे आलेत. या योजनेच्या निधीसाठी सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कोर्पोरेशन स्थापन करावे. त्याचबरोबर कोळीवाड्यांच्याही विकासासंदर्भात सरकार काय भुमिका घेणार आहे.

यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले कि, केंद्र सरकारच्या ज्या जागा आहेत त्या संदर्भात केंद्राशी समन्वय साधू व लवकरात लवकर ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचा प्रयत्न करू. स्वयं पुनर्विकास योजना महाराष्ट्रात ज्या गतीने चाललीय तेवढी इतर कुठल्याही राज्यात चाललेली नाही. त्यामुळे अनेक लोकांना या योजनेबाबत माहिती नाही. आपले गतिमान सरकार त्यांच्याशी चर्चा करेल व ना हरकत प्रमाणपत्र घेईल. कोळीवाड्या संदर्भात बोलताना मंत्री भोयर म्हणाले कि, कोळीवाड्यांचे सीमांकन झालेय त्यांच्या पुनर्विकासाची योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करू. सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कोर्पोरेशन स्थापन करण्यासाठी दरेकर समिती गठीत केली आहे. दरेकर समितीच्या शिफारशीनुसार लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात पोलिसांच्या घरांसाठी योजना झाल्या तेवढ्या आधीच्या काळात कधीही झाल्या नाहीत. जास्तीत जास्त पोलिसांना घरे देण्याचा प्रयत्न आपल्या सरकारने केलाय. मुंबईसह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर या योजना चालू आहेत, यानंतरही त्या करण्यात येतील.

केंबूर्ली पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता द्यावी

महाडच्या केंबूर्ली येथे २०० खाटांचे रुग्णालय मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी देऊन माझ्या पुढाकाराने होत आहे. ती जागा टेकडीवर असल्याने तिथे पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. केंबूर्ली पाणीपुरवठा योजना केली तर आजूबाजूला जी गावं आहेत त्यांना या योजनेचा फायदा होईल. त्या योजनेला मान्यता द्यावी, अशी विनंतीही दरेकरांनी बोलताना पाणीपुरवठा मंत्र्यांना केली.