घराणेशाहीमुळे महिला आरक्षणाला विरोध; नीलम गोऱ्हे यांचा आरोप

मुंबई: महिला आरक्षण विधेयकाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांना महिला आरक्षणाबद्दल प्रेम आहे, पण ते पुतना मावशीचं आहे, अशी सडेतोड टीका शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. या दोघींना घराण्याचा वारसा मिळाला आहे. महिला आरक्षणाचा फायदा सामान्य महिलांना मिळणार होता, पण त्याबाबत सुळे आणि शिंदे यांनी घेतलेली भूमिका आरक्षणविरोधी आहे, बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

यावेळी शिवसेना उपनेत्या कला शिंदे, महिला आयोगाच्या माजी सदस्य व बीड-धाराशिव संपर्कप्रमुख संगीता चव्हाण, विभागप्रमुख सुनीता वैती, शालिनी सुर्वे, नीलम पवार उपस्थित होत्या.

नारी शक्ती वंदन अधिनियमला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस खासदारांचा डॉ. गोऱ्हे यांनी समाचार घेतला. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम महिलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्रीय स्तरावर विचारमंथन झाले होते. राजीव गांधी यांनी मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक मांडले होते. मात्र मुस्लिम समाजाती धनदांडग्यांसाठी तलाक घेणाऱ्या महिलांना पोटगीचा अधिकार मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली. मुस्लिम महिलांच्या न्याय हक्कांवर कायमचा प्रहार करण्याचे काम राजीव गांधी यांनी केले, अशी टीका डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. मात्र २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायद्यात सुधारणा केली आणि तलाक पिडित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार देण्याचे काम केले, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. मात्र काँग्रेस महिला खासदाराने महिला आरक्षणाची गरज नाही, कारण राजीव गांधी यांनी १९८६-८७ साली आरक्षण दिलं होते असे विधान केले ते असत्य आहे. जर राजीव गांधी यांनी आरक्षण दिले होते तर मग १९९६ साली संसदेत महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची गरज का पडली, असा सवाल डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.

राजीव गांधी यांनी १९८६-८७ साली कोणतेही महिला आरक्षण विधेयक आणले नाही. महिला आरक्षणाचे पहिले विधेयक १९९६ साली आणले गेले, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसने आरक्षणाबाबत खोटी माहिती देऊन महिलांची दिशाभूल करु नये. महिला आरक्षणाची गरज नाही, अशी काँग्रेस खासदारांची भूमिका निंदनीय आहे. मग महापालिकांमध्ये राखीव जागांवर का महिला उमेदवार देतात, असा सवाल डॉ. गोऱ्हे यांनी काँग्रेस नेत्यांना केला. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एनडीएला मोठं श्रेय मिळेल. त्यामुळेच मतदार संघ पुनर्रचनेला विरोध करताना काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकालाही विरोध केला.सर्वसामान्य महिला राजकीयदृष्ट्या सक्षम होऊ नये, म्हणून काँग्रेसकडून विरोध केला जात आहे.

जागतिक पातळीवर राष्ट्रीय संसदेत महिलांचे प्रमाण २७.५ टक्के आहे तर भारतात मात्र हे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अहवालानुसार २०६३ साली संधी समानता येईल. ४० वर्ष महिलांना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवावे, अशी काँग्रेसची कुटनिती आहे. रवांडामध्ये महिलांचे संसदेतील प्रमाण ६४ टक्के, क्यूबामध्ये ५७ टक्के, बोलिविया ५१ टक्के, मेक्सिको, यूएई आणि एडोरमामध्ये ५० टक्के प्रमाण आहे. मागील २१ वर्षात सभापती पदावरील महिलांचे प्रमाण कमी झाल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त केली. तत्पूर्वी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पर्यटकांना यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी आदरांजली वाहिली. या हल्ल्यावेळी पर्यटकांना मदत करणाऱ्या आदिल या घोडेस्वाराला शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हक्काचे घर दिले, असे त्या म्हणाल्या.