शासनाकडून नियम ९३ अन्वये सदस्यानी मांडलेल्या सूचना पैकी ७ चे निवेदने अप्राप्त…

मुंबई: महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २७ फेब्रुवारीपासून विधानभवन मुंबई येथे सुरु होणार आहे. अधिवेशनाची तयारीही सुरु झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मागील अधिवेशनात उपस्थित प्रश्नांची उत्तरे आणि त्यानंतर होणारी कार्यवाही याबाबतीत सर्व सदस्याचे लक्ष्य असतेच. अत्यंत समतोल व न्याय बुद्धीने काम करणार्‍या अशी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ख्याती सर्वश्रुत आहे.

डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी ८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी हिवाळी अधिवेशन २०२२ मध्ये विधिमंडळाच्या विविध संसदीय आयुधे अंतर्गत प्रलंबित उत्तरे बाबत देण्यात आलेल्या माहिती संदर्भात स्मरण पत्र राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पाठवले आहे. त्यात प्रामुख्याने शासनाकडून ११४ लक्षवेधीचे उत्तरे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर नियम ९३ अन्वये सदस्यानी मांडलेल्या सूचना पैकी ७ चे निवेदने शासनकडून अप्राप्त आहे. तर औचित्य आणि विशेष उल्लेख मधील निवेदने शासनाकडून जवळजवळ एक वर्ष पेक्षा जास्त वर्षे येत नाहीत ही बाब नमूद केली आहे.

विधानपरिषद सदस्य अतिशय तळमळीने व नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हे प्रश्न उपस्थित करत असतात परंतु प्रशासनाने हे बाब गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर २०२२ मध्ये संपन्न झाले. यात विधानपरिषद मध्ये सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाने उत्तम प्रकारे उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु काही प्रश्नांची उत्तरे अद्याप प्रलंबित आहेत. याबाबत मी आपल्याला पाठविलेल्या माहितीमध्ये प्रत्येक आयुध निहाय सविस्तर विवेचनही दिले आहे.

विधानपरिषद सदस्य अतिशय तळमळीने व नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हे प्रश्न उपस्थित करत असतात परंतु प्रशासनाने हे बाब गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. अधिवेशनासाठी जनतेचा पैसा खर्च होतो,त्यात अलीकडची अधिवेशने कमी कालावधीत होताना दिसतात. त्यात खूपसा वेळ गदारोळात जातो.

झालेल्या कामाची प्रशासनाने गतीमान तेने काम करणे अपेक्षित असतेमी अधिवेशनातील प्रश्नावरील उत्तरे लवकरात लवकर पाठवली पाहिजेत.तरी सदरील विषयात आपण स्वतः लक्ष घालून लवकरच उत्तरे पाठवण्याची सूचना सर्व विभागांना द्याव्यात, अशी विनंती या पत्राद्वारे डॉ.नीलम नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे ही एक आश्वासक बाब म्हणावी लागेल.