भारत-यूके मुक्त व्यापार करारामुळे महाराष्ट्रासाठी जागतिक बाजारपेठेची दारे खुली; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (FTA) अंमलात आल्याने महाराष्ट्राच्या उद्योग, कृषी आणि निर्यात क्षेत्रासाठी जागतिक बाजारपेठेची नवी दारे खुली झाली आहेत. या करारामुळे राज्यात गुंतवणूक, रोजगार आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुंबईत आयोजित भारत-यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार करार अंमलबजावणी कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक आणि निर्यातदार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत-यूके करारामुळे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील औद्योगिक केंद्रांना मोठा लाभ होणार आहे. वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, रसायन, आयटी, फिनटेक आणि स्टार्टअप क्षेत्राला नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच नाशिकची द्राक्षे, कोकणचा हापूस आंबा, डाळिंब, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि सागरी उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये मोठी बाजारपेठ मिळेल.

सध्या भारत-यूके व्यापार ५६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका असून, २०३० पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या करारामुळे भारताच्या बहुतांश निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून सेवा, गुंतवणूक आणि नवोन्मेष क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, हा करार कृषी, अन्न प्रक्रिया, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासाठी अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे. या संधींची माहिती शेतकरी, उद्योजक आणि निर्यातदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पणन विभाग जनजागृती आणि मार्गदर्शन करणार आहे.

ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारतातून यूकेला जाणाऱ्या ९९ टक्के वस्तूंवरील आणि यूकेमधून भारतात येणाऱ्या ९० टक्के वस्तूंवरील शुल्क कमी किंवा शून्य होईल. त्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याला मोठी चालना मिळणार आहे.

कार्यक्रमात भारत-यूके व्यापार कराराचे प्रतीक म्हणून दोन्ही देशांदरम्यान होणाऱ्या आयात-निर्यातीच्या कार्गो बॉक्सचे अनावरण करण्यात आले. तसेच उद्योग विभागाच्या वतीने या कराराच्या संधींबाबत सविस्तर माहितीही सादर करण्यात आली.